काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई(पासपोर्ट) को बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न राहदानी विभागले उत्पादन तथा सेवा प्रवाह क्षमता विस्तार गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पछिल्लो समय विशेष गरी दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी आवेदनकर्ताको चाप बढेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले बुधबार जारी गरेको सूचनामार्फत नागरिकलाई छिटो, सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रणाली सुधार र उत्पादन क्षमतामा निरन्तर काम भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रियाका कारण राहदानी मागमा उल्लेख्य वृद्धि भएको विभागको भनाइ छ । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, उपचारलगायत प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दा ई–पासपोर्टको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले विद्युतीय राहदानी सेवा काठमाडौँमा मात्र सीमित नभई देशभर विस्तार गरिएको जनाएको छ । हाल ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत सेवा उपलब्ध भइरहेको छ भने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट समेत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विद्युतीय राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिएका प्राविधिक चुनौती समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय देखिएका प्राविधिक समस्या आगामी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई स्थिर अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार ई(पासपोर्ट प्रणाली सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमा दैनिक करिब १०० वटा मात्र राहदानी जारी हुने गरेको थियो । २०७८ मंसिर १ गतेदेखि सुरु भएको नयाँ प्रणालीमा सेवाग्राहीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि अहिले उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको विभागले जनाएको छ ।
बढ्दो चाप व्यवस्थापनका लागि राहदानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग समन्वय गरी सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
विभागले अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार तथा अन्य आवश्यक कामका लागि राहदानी चाहिने नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्न सेवा व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको विभागको भनाइ छ ।
यसअघि नै प्रणाली स्थिरीकरणका लागि तीन महिनाको अवधि रहने जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै विभागले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सेवाग्राहीलाई सोही अवधिमा धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ ।
राहदानी विभागले प्राविधिक सुधार, उत्पादन क्षमता वृद्धि र सेवा व्यवस्थापनलाई निरन्तर अघि बढाउँदै विद्युतीय राहदानी प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।