काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै एक वर्षको अवधिमा प्राप्त उजुरी, अनुसन्धान, अभियोजन तथा संस्थागत प्रगतिबारे समीक्षा गरेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा टंगालस्थित आयोगको सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू, सचिव, महाशाखा प्रमुख, मातहत कार्यालयका प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो । समीक्षा कार्यक्रममा आयोगको समग्र कार्यसम्पादन, उजुरी व्यवस्थापन, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, नयाँ पहल तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ३२८ वटा नयाँ उजुरी प्राप्त भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ वटा उजुरी समेत गरी कुल उजुरी संख्या ४० हजार ६५१ पुगेको थियो । प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीको हिस्सा ४८.९६ प्रतिशत, संघीय निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १३.०४ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइटबाट सबैभन्दा बढी ३०.९१ प्रतिशत उजुरी आएका छन् । यस्तै, इमेलमार्फत २७.०२ प्रतिशत, लिखित निवेदनबाट २१.७४ प्रतिशत, हुलाक सेवाबाट १२.८७ प्रतिशत र टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, सञ्चारमाध्यम, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा हेलो सरकारलगायत अन्य माध्यमबाट ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । आयोगका अनुसार कुल ४० हजार ६५१ उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट ३२ हजार ७९९ वटा उजुरी (८०.६८ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका छन् । बाँकी ७ हजार ८५२ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । वार्षिक अवधिमा आयोगका ६२ वटा बैठक बसेका थिए भने विभिन्न विषयमा १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन् । आयोगले विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । तीमध्ये चारवटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासमेत रहेका छन् । दायर मुद्दामा कुल ९९० जना प्रतिवादी बनाइएको र २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब चार गुणा बढी रहेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिरनोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुट्टा वा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट वा हिनामिनासम्बन्धी ५ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य विविध विषयका मुद्दा रहेका छन् । आयोगले यस अवधिमा २७ वटा रंगेहात कारबाही समेत गरेको जनाएको छ । विशेष अदालतबाट प्राप्त फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा १५६ वटा फैसला भएको र तीमध्ये ८१ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। फैसला भएका मुद्दामध्ये पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन र ३ वटा पुनरावलोकन गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगले जिल्लास्तरमा ४ वटा र पालिकास्तरमा १३४ वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। आयोगको वित्तीय प्रगतिअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ ७०।१३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ७६।३७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले उजुरी फर्छ्योटमा आयोगले उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि उजुरीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान अधिकृतलाई सक्रिय भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै दक्ष जनशक्ति विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए । कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त तथा सचिवले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए । आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्ने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिने जनाएको छ ।