काठमाडौं । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय समावेशीकरण अझै पनि कमजोर रहेको र कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सीबीएम ग्लोबलले सप्रोस, अपाङ्ग महिला संघ तथा अन्य साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा तयार गरेको ‘नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक गरिएको हो । अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बैंक तथा वित्तीय सेवामा पहुँच, सेवा प्रयोग र समावेशीकरणको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दै वित्तीय प्रणालीमा रहेका संरचनागत, नीतिगत र व्यवहारगत कमजोरीहरू औंल्याएको छ । साथै वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सिफारिस पनि प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रयत्न नेपालीकी अध्यक्ष सरिता लामिछानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अपाङ्गता अधिकार ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न नीतिगत व्यवस्था भएपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताइन् । उनले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक र डिजिटल अझै सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै केही बैंकले ब्रेल सामग्री, पहुँचयुक्त सेवा तथा विशेष सुविधा उपलब्ध गराए पनि समग्र बैंकिङ प्रणाली अझै अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको धारणा राखिन् ।  लामिछानेका अनुसार बैंकहरूमा अपाङ्गता भएका ग्राहकको छुट्टै तथ्यांक नहुनु, ऋण तथा वित्तीय सेवामा पहुँच न्यून रहनु, बैंकिङ एप तथा वेबसाइटहरू पहुँचयुक्त नहुनु, सांकेतिक भाषाको सुविधा अभाव, बैंक कर्मचारीमा पर्याप्त संवेदनशीलता र तालिमको कमी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचयुक्त पूर्वाधार, युनिभर्सल डिजाइनमा आधारित सेवा, अपाङ्गता समावेशी वित्तीय उत्पादन, नियमित पहुँच परीक्षण कर्मचारी प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड विकास गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने, बैंकहरूमा अपाङ्गता समावेशी नीतिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने तथा यससम्बन्धी नियमित अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने सिफारिस अध्ययनले गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले तथ्यमा आधारित अध्ययनले नीतिनिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै सेवाको गुणस्तर र समावेशीतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाएको जानकारी दिए। सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भइसकेपछि अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै समुदायले सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो ।  पौडेलले राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण महाशाखामार्फत गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन हालै निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए। साथै बैंकहरूले चरणबद्ध रूपमा आफ्ना शाखा र डिजिटल सेवालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।