काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का हकमा नेपालमा बैंक खाता खोल्ने तथा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया पूरा गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य नबनाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार २०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा गैरआवासीय नेपालीका लागि बैंकिङ सेवा सहज हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले बैंक खाता सञ्चालन र अन्य वित्तीय कारोबारका क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावका कारण समस्या भोग्दै आएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यी दुवै वर्गका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था वा कार्यान्वयन अभ्यास सुरु भएको छैन । यही कारण उनीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा वित्तीय सेवा उपयोगमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत परिपत्रमा ग्राहकको पहिचान तथा प्रमाणीकरणका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै एकलाई आधार बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको विषय पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध नभएका वा प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त अन्य परिचयपत्रका आधारमा समेत ग्राहक पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सोही कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ।