काठमाडौं । निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले उक्त व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संगठनहरूले निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि सरकारको सहयात्रीका रूपमा विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि, ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब, ज्याला तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍र्याइरहेको दाबी गरिएको छ । संगठनहरूले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने र शिक्षालाई महँगो बनाउने बताएका छन् । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि कर लगाउनु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सहज र सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षा सुनिश्चित गरिरहेका अभिभावकलाई करको भार थप्नु न्यायोचित नहुने उल्लेख गर्दै यस्ता अभिभावकलाई दण्डित होइन, प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

त्यसैगरी, सबै वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच