सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दायर मुद्दाको थुनछेक आदेशमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अधिकांश अभियुक्तविरुद्ध प्रस्तुत प्रमाण, बयान, बैंकिङ कारोबार, डिजिटल विवरण तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा अभियोग निराधार भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुछिएका ३० जना अभियुक्तमध्ये ७ जनालाई सफाइ र बाँकी सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतले जारी गरेको विस्तृत आदेशमा यो घटनालाई सामान्य ठगीको विषय मात्र नभई संगठित रूपमा सञ्चालन गरिएको अपराधका रूपमा प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिका पुनर्वासका नाममा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइदिने आश्वासन दिएर ठूलो रकम असुलेको आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण, कागजात तथा अनुसन्धानबाट सङ्कलित सामग्रीको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । अदालतले सरकारी पक्षबाट पेश गरिएका पीडित तथा साक्षीका बयान, बैंकिङ कारोबार, विद्युतीय सञ्चारका विवरण, सरकारी कागजात, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समग्र रूपमा हेर्दा अभियुक्तहरूविरुद्ध लगाइएका अभियोगको आधार प्रारम्भिक रूपमा देखिएको उल्लेख गरेको छ। ती प्रमाणको अन्तिम मूल्याङ्कन भने मुख्य सुनुवाइका क्रममा हुने अदालतले स्पष्ट गरेको छ। आदेशमा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिबीच भएको सम्पर्क, रकमको लेनदेन, नक्कली कागजातको प्रयोग तथा पीडितहरूलाई विश्वासमा पारेर रकम उठाइएको भनाइलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ। अदालतले यस्ता तथ्य र प्रमाणलाई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म सुरक्षित राख्न तथा प्रमाणमा असर पर्ने वा अभियुक्त फरार हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत विचार गरी थुनछेकसम्बन्धी निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी, लिखतसम्बन्धी कसुरलगायत अभियोगमा अनुसन्धानबाट सङ्कलित सामग्रीलाई प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त मान्दै मुद्दाको गम्भीरता, अभियुक्तहरूको सम्भावित भूमिका तथा प्रमाण संरक्षणको आवश्यकतालाई समेत निर्णयको आधार बनाएको छ। विस्तृत आदेशमा प्रत्येक अभियुक्तको भूमिका, उनीहरूविरुद्ध प्रस्तुत प्रमाण तथा सम्बन्धित कानुनी आधार छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरिएको छ। साथै, अभियुक्तअनुसार थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय पनि छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ। कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय निर्धारणकका लागि यही असार २९ गतेको पेशी तोकिएको छ ।