काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारी सम्पत्तिको दोहन र विगतमा भएका अनियमितताबारे खोजबिन गर्न आवश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म पनि सल्लाह र छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विगतका फट्याइँ र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धान तथा परामर्श आवश्यक रहेको बताएका हुन् । केही दिनअघि अख्तियारका प्रमुखसहित पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर लामो समय छलफल गरिएको विषयलाई संकेत गर्दै उनले आवश्यक परे आयोगसँग लामो समयसम्म पनि परामर्श गर्न सरकार तयार रहेको बताए । ‘निहुँ खोज्दै गर्दा अख्तियारलाई ५ घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टा मात्रै होइन, ५ वर्ष नै अख्तियारलाई राखेर सल्लाह गरिन्छ । हामी नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको पार्टी विकास, सुशासन र परिणाममुखी काममा केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास नगर्ने बताए । विगतका विषय उठाउनुको उद्देश्य कसैप्रति पूर्वाग्रह नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले विकास र सुशासनको यात्रामा अगाडि बढ्दा विगतमा भएका कमजोरी, अनियमितता तथा सरकारी सम्पत्तिको दोहनबारे तथ्यगत खोजबिन गर्नु आवश्यक हुने उल्लेख गरे । ‘हामी प्रतिशोध साँध्ने पुराना कुरा लिएर निहुँ खोज्दै बस्ने होइनौँ । तर अगाडि बढ्दै गर्दा विगतका दिनमा केही फट्याइँ भएका छन्, सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ भने त्यसबारे खोजबिन गर्न जरुरी हुन्छ,’ उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको लामो छलफलबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र आलोचनाको सन्दर्भमा आएको हो । उक्त घटनापछि आयोगको स्वतन्त्रता, सरकार–अख्तियार सम्बन्ध तथा अनुसन्धान निकायसँगको समन्वयका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । सरकारले भने सुशासन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र विगतका अनियमितताको छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।