काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जनताको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयद्वारा आयोजित विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भइरहेको हुनसक्ने भन्दै यसमा गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।  उनले भने, ‘अनुदान वा विज्ञापनको पैसा लिनको लागि मात्रै सञ्चालन हुने रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको प्रभावकारिता कति छ ? यस्ता संस्थाले देश र जनतालाई के फाइदा पुर्‍याएका छन् ? यी सबै कुराको एभिडेन्स (प्रमाण) मा टेकेर अध्ययन हुनुपर्छ।’ सरकारले बाँड्ने पैसा जनताको कर भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले जनताको हित नगर्ने संघसंस्थालाई सरकारी अनुदान दिने छुट नभएको स्पष्ट पारे ।  उनले भने, ‘कुनै पनि तहको सरकारले कसैलाई खुशी पार्नका लागि जनताको पैसा बाँड्ने होइन । मिडियाले जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरिरहेका छन् कि छैनन्, त्यो हेरिनुपर्छ । निरन्तर रूपमा सुसूचित गराउने मिडियाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर दुरूपयोग गर्नेलाई निर्ममतापूर्वक हेरिनुपर्छ ।’ बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नयाँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने रहेको बताए ।  लामो समयदेखि कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामी तीन–चार दशकदेखि किन प्रभावकारी कानुन बनाउन सकिरहेका छैनौँ? अब कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र संसदलाई यसको महत्वपूर्ण थलोको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो सोच छ ।’ कानुनलाई समयअनुकूल र क्षेत्रको विकासमा सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुनहरूले क्षेत्रको विकासलाई रोक्ने नभई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।  मन्त्री तिमिल्सिनाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एक–अर्काको अनुभव र राम्रा अभ्यासबाट सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।