काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारतबीच देखिएका सीमा विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र टेबल टकमार्फत समाधान गर्ने स्पष्ट अडान दोहोर्‍याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशबीच पहिलेदेखि नै विभिन्न कूटनीतिक संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको बताए । उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी विषयमा आवश्यक ब्रिफिङ गरिसकेको छ र नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक नोट आदान–प्रदान हुँदै आएको छ । ‘सीमा विवाद समाधानका लागि गठन गरिएका संयन्त्रहरू नयाँ होइनन्, पहिले नै स्थापना भएका संरचनामार्फत काम भइरहेको छ,’उनले भने । प्रवक्ताले सीमा सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेको नभई सीमा सम्बन्धी छलफलका क्रममा आएको प्रसंगप्रति आश्चर्य व्यक्त गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सीमा विवादका कतिपय विषयमा दुवै देशले आ–आफ्नो भूमिमा उपभोग गरिरहेको क्षेत्रबारे फरक–फरक दाबी आउने भएकाले यस्ता विषय कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको छ। ‘दुवै देशबीच उठेका सबै सीमा सम्बन्धी विषय टेबल टकबाट समाधान गर्ने नै सरकारको नीति हो,’ उनले भने पत्रकारहरूले नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रमाणबारे सोधेको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै दाबी नगरेको स्पष्ट पारे । संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रधानमन्त्री आवश्यक परे पुनः सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन तयार रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले सो प्रतिवेदन सरकारलाई औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । सरकारले सीमा विवादलाई राजनीतिकभन्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिएको र दीर्घकालीन समाधानका लागि संवादलाई नै प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ।