काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि सभामा न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा गरिएको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसदहरू समीक्षा बास्कोटा र यणमणि न्यौपानेले व्यक्त गरेका धारणा हटाइनुपर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। बार एसोसिएसनले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै सो विपरीत अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ। संविधानको धारा १०५ ले न्यायाधीशका विषयमा संसदीय छलफल निषेध गरेको प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा आवेग र असन्तुलित ढंगका अभिव्यक्तिले संस्थागत मर्यादामा असर पार्ने भन्दै त्यस्ता भनाइलाई पश्चातापमार्फत सुधार गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसदद्वय बास्कोटा र न्यौपानेले न्यायपालिकासम्बन्धी विषय उठाउँदै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उक्त सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा गरिएको टिप्पणी संविधानको धारा १०५ सँग सम्बन्धित सीमाबारे बहस पुनः सतहमा आएको छ, जसले न्यायालय र संसदबीचको सीमारेखाबारे चर्चा बढाएको छ ।