काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द समेत समावेश गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पुनले अनुसन्धानबिनाको प्रविधि र विकास प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रस्तावित मन्त्रालयलाई ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नाम दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने माग गरे । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै जीडीपीको १ प्रतिशत लगानी तत्काल सम्भव नभए पनि पुँजीगत बजेटबाट सुरुआत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । सांसद पुनले शिक्षा क्षेत्रका समस्यातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । २०५६ सालयता शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नबढाइएका कारण करिब ४५ हजार राहत शिक्षक अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला अझै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शिक्षा सुधारका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठितसँग यस्ता विषय पनि जोडिने उल्लेख गर्दै पुनले शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।