काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।  सरकारले विशेषगरी सुशासन, पूर्वाधारको विकास, डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य १२ वटा प्राथमिकता यस्ता छन् । 
औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य, यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रम 

१. करको बोझ घटाउने सरकारको नीति
सरकारले उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारमा रहेको करको बोझ घटाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।  सरकारले आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी मध्यम वर्गीय परिवार माथिको बोझ घटाइने छ।’ त्यसैगरी, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आवद्ध गरी नगद रहित पारदर्शी र राजश्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने भनिएको छ ।  स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधि मैत्री राजस्व प्रशासन, शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने भनिएको छ ।  प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका करहरुलाई एकीकृत गरि हरित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिने छ । मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित तथा समयवद्ध बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजना प्रणाली लागू गरिने भनिएको छ। 

२. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिने 
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने बताएको छ ।  ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसनलाई निर्यात प्रवद्र्धन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।   त्यसैगरी, डिजिटल पार्क, उच्च प्रविधिको डेटा सेन्टर, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रुपमा अघि बढाइने राष्ट्रपतिले संसदमा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।    सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजिकरण, सरकारी सहलगानी सहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।  

३. कार्बन प्राधिकरण गठन गरिने 
सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । सरकारले प्राधिकरण गठन गरी रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना ल्याएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘सामुदायिक बन समुहलाई कार्वन ट्रेडिङबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने छ।’

४. सरकारी भवन र उद्योगमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य
सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गरिने भएको छ ।  नीति गत सुधारमार्फत भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको प्रयोग गराउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो । 

५. ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य, मुआब्जाको सट्टा सेयर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण वन कानुन संशोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोजनाको प्रभावितलाई शेयर दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

६. रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्ने भएको छ। ‘आव २०८३–८४ देखि आव २०९२–९३ सम्म रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइने सरकारले बताएको छ । 

७. काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार गरिने 
सरकारले वायु गुणस्तरलाई सुधार गर्न स्वच्छ प्रविधि प्रवर्धन र प्रदुषण नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार योजना अध्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय वायू गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यावन्यन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । 

८. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमाको लागि पैसा जुटाउन नसक्दा यो कार्यक्रम नै अलपत्र परिरहेको छ । नागरिकले बीमा गरे पनि उपचार सुविधा पाउन सकेका छैनन। स्वास्थ्य उपचार सेवा दिएका स्वास्थ्य संस्थाले पनि अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् ।  अब भने सरकारले यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरेर चलाउने भएको छ । पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विस्तृतमा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छैन । 

९. दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले विद्यालयले इन्टरनेट सेवा दिने बताएको हो । ‘उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आवद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ। १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामाग्री र कृतिम बृद्धिमतामा आधारित सिकाई प्रणाली विस्तार गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। 

१०. आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सडक बालबालिका मुक्त गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र आर्थिक वर्ष भित्र सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गन घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।  ‘असहाय, अशक्त र जोखिममा परेका नागरिकको समुदायमै संरक्षण तथा पूर्नस्थापना सेवाको व्यवस्था गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।  त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिलाई उतमशीलता र रोजगारमुलक सीप प्रदान गरि आत्मनिर्भर बनाइने संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुनाएका छन् । 

११. सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने
सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना ल्याएको छ ।  संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ ।  राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी, नगद नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिनेछ ।’ करदाताहरूलाई सहजता प्रदान गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायत सबै प्रकारका कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई  स्वचालित र समयबद्ध बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न र आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिएर उल्लेख गरिएको छ । 
वैदेशिक व्यापारमा हुने अनियमितता रोक्न भन्सार नाकाहरूमा हुने न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

१२. राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचना गरिने
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक थिंकट्यांक तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाको रुपमा विकास गरिनेछ।’  राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको सामयिक पुनर्संरचना गरी सुदृढ बनाइने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।