काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कार्यप्रति तीब्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्ना असन्तुष्ठि पोख्दै थापाले सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका स्टाटस जस्ताकाे तस्तै  

"शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय ? भूमिहीनको अधिकार र राज्यको दायित्व"

आज सडकमा डोजर कि कानून ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ।  के सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल एउटा झुपडी भत्काउनु मात्रै हो? कि यो दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको अन्त्य हो ?

हामीले कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । शासक बस्ने सहरमा मात्रै स्रोत र साधन केन्द्रित गर्ने हाम्रो विकासको गलत ढाँचाले मानिसहरूलाई गाउँबाट सहर पस्न बाध्य पार्यो। किन भूमिहीनको कुरा गर्दा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय नै अग्रपंक्तिमा ठोक्किन्छन्? यो अपमानित भएर बाँच्नुपर्ने कथा केवल गरिबीको कथा मात्र होइन, यो राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम हो ।

संवैधानिक अधिकार र हाम्रो प्रयास :
यिनै यथार्थलाई स्वीकार गरेर हामीले संविधानमा 'सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक' र 'आवासको हक' लाई उच्च महत्त्वका साथ राख्यौँ । संविधानको धारा ४० मा हामीले स्पष्ट लेख्यौँ-"राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र आवासहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ।" यही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधन मार्फत हामीले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्‍यौँ । काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवास मार्फत व्यवस्थापन गर्ने कानुनी बाटो खुला गर्‍यौँ । वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनाको नीतिगत बाटो प्रष्ट छ ।

नक्कली सुकुम्बासी र राज्यको दायित्व:

सुकुम्बासीको आवरणमा राज्यलाई ठग्नेहरू अपराधी हुन् । पहुँचका भरमा सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने 'नक्कली' सुकुम्बासीलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै छ । तर विडम्बना, संविधान र कानुनले दिएको यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यले वर्षौँ खेर फाल्यो । गत वर्ष संसद्‌मा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन आउँदा म र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका साथीहरूले निकै मेहनत गरेर समाधानसहितको संशोधन दर्ता गरायौँ। हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट थियो :
१. वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाओस्: उनीहरूले आत्मसम्मानका साथ भूमि पाउनुपर्छ, जुन राज्यको जिम्मेवारी हो ।
२. राज्य ठग्नेहरू दण्डित हुन्: भूमिहीनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूका लागि सबै छिद्र बन्द गरियोस् ।
३. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण होस्: वाग्मती र मनोहरा जस्ता नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले अन्यत्र स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरोस् र नक्कलीलाई हटाओस् ।
हामीले त यहाँसम्म भन्यौँ-सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शक्तिको आडमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयोस् र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरियोस् ।

सरकारको बाटो-बिधि कि डोजर ?

हाम्रो यो प्रगतिशील संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो, तर राष्ट्रिय सभामा पुग्दा संसद् विघटनको सिकार भयो । आजको सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ । हामी सहयोगी बन्न तयार नै थियौँ। सडकमा डोजर चलाउनुभन्दा त्यही कानुनलाई प्रयोग गरेर दशौँ गुणा तीव्र गतिमा काम गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले विधिको बाटो छोडेर डोजरको बाटो किन रोज्यो ? हो, कानुनको बाटो अलि धैर्यतापूर्ण हुन्छ, अलि प्रक्रियागत हुन्छ । यसले क्षणिक 'ताली' र 'लाइक्स' नदेला। तर, के राज्य सधैँ तालीको पछि मात्र लाग्ने हो ? मानवीय संवेदना र आत्मसम्मानलाई कुल्चिएर नागरिकलाई 'कैदीबन्दी' जस्तो व्यवहार गर्नु के राज्यको अभिभावकीय भूमिका हो ? 
विकल्प र पहिचान नगरी बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो ।

सरकारलाई मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण :
यो डोजरले नागरिकको झुपडी मात्र होइन, उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको यो निर्मम प्रहारले सडक त खाली गराउला, तर यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाउँछ ।

मेरो आग्रह छ:
* नदी किनार खाली गर्नैपर्छ, तर त्यो काम 'डोजर'ले होइन, 'कानुन' को प्रयोग गरेर गर ।
* नक्कली सुकुम्बासीलाई दण्ड देऊ, तर वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी, पुनर्स्थापनाको आधार नबनाई, धम्क्याएर र लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर ।
* सुकुम्बासी समस्या पालेर होइन, समाधान गरेर मात्र सकिन्छ। राज्य 'रुल बाइ ल' (शक्ति) होइन, 'रुल अफ ल' (कानुन) को बाटोमा हिँडोस् ।
याद राखौँ-राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ ।