काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भए–गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका रूपमा डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जिम्मेवारी सम्हालेको भए यताका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका सेवा सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । जसअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र ९स्मार्ट लाइसेन्स० छपाइ, सरकारी कुरियर सेवा, दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पछिल्लो एक महिनामा गरिएका काम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र९स्मार्ट कार्ड० छपाइमा देखिएको लामो समयदेखिको ढिलाइ अन्त्य गर्न विशेष पहल गरिएको छ । अब नयाँ निवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्यांक प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार १२ लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । थप १७ लाख थान पुराना लाइसेन्स असार मसान्तभित्र छाप्ने गरी विभाग र केन्द्रबीच नयाँ सम्झौता भएको छ । यसैगरी ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’को अवधारणा अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत राहदानी अब नागरिकको घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मी जिल्लामा सेवा उपलब्ध गराइएको छ । गोरखा, सङ्खुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म नजिकबाट सेवा दिन हालको पाँच अंकको पोस्टल कोडलाई संघीय संरचनाअनुसार सात अंकको प्रणालीमा स्तरोन्नति गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवामा उपभोक्तामैत्री सुधार गरिएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । जसअनुसार प्रिपेड मोबाइल सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन पुर्‍याइएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरूको डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने ‘पे(एज यु(गो’ प्रणालीलाई परिमार्जन गरी ग्राहकले आफैँ त्यो सुविधा जारी राख्ने वा बन्द गर्न सक्ने सुविधा थपिएको छ । ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । मन्त्रालयले फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाएको छ । साथै मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गरी फाइभजी विस्तारको मार्गप्रशस्त गरिएको छ । सबै सेवाहरूलाई अनलाइन बनाउने तथा ‘वान टाइम केवाइसी’ लागू गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । नेपाल टेलिकमका कार्यालयहरूमा ग्राहक सेवा डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने काम सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एप मा नयाँ सेवा थपिएका छन् । नागरिक एपमा प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा उपलब्ध भएको छ । एपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेमोग्राफिक डाटा व्यक्तिको सहमतिमा क्युआर कोड स्क्यान गरी ‘अटोफिल’ हुने प्रणाली राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रणालीसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहुँचयोग्य बनाउने काम पनि सुरु भएको छ । साइबर सुरक्षामा पनि मन्त्रालयले आक्रामक कदम चालेको जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द गरिएको छ । शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ भने कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ । मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी तथा कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउन कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्व वृद्धि गर्ने सुझावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुनी सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयले तयार पारेको सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयक मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ । यसले आगामी दिनमा डिजिटल शासन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई तथा मुडियारी भाषामा नयाँ कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद् भवनसम्म उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्नेगरी कामको थालनी भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा यी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।