काठमाडौं । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष प्रशासनिक, व्यावहारिक तथा नीतिगत जटिलताबारे गुनासो राखेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनीहरूले समान प्रकृतिका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव, समन्वयको कमी र संघीय कर्मचारीको असहयोग प्रमुख गुनासा थिए । आवश्यक प्रशासनिक समूहका कर्मचारी नपाएको तथा पठाइएका कर्मचारीबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन तथा ‘ब्रान्डिङ’का लागि संघसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मनाङ, मुस्ताङ र गोरखामा जमिन नापी तथा स्वामित्व समस्या, मुस्ताङलाई ‘स्याउ जोन’ घोषणा गरिए पनि स्वामित्व समस्याका कारण उत्पादनमा अवरोध, नवलपुरको दुम्कीबास(त्रिवेणी खण्डमा निकुञ्जका कारण सडक नखुल्दा स्थानीयले लामो दूरी घुम्नुपर्ने बाध्यताबारे जानकारी गराए । फेवाताल संरक्षण, अलपत्र बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना, घरेलु मदिरा तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीबारे पनि उनले विषय उठाएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय मन्त्रालयका परिपत्रहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा असर परेको गुनासो राखे । कर्मचारी अभाव र असहयोगका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै अनुभवी प्रमुख सचिवको आवश्यकता, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, वन ऐनका जटिलता तथा अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी, २०८० सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास निर्माण, सडक पूर्वाधार विस्तार, सुर्खेत विमानस्थल सञ्चालन तथा उत्तरी सीमामा क्वारेन्टाइन र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि उनले माग राखे । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले कानुन, प्रशासन र अनुदानसम्बन्धी समस्या साझा रहेको उल्लेख गर्दै अनुदान कटौती पुनः स्थापनाको माग गरे। राजस्व बाँडफाँटमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोत अभावका कारण देखिएका समस्या पनि औँल्याए । उनले कृषि निर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सिँचाइ, मल र बीउको व्यवस्थापन तथा ‘फिड द नेसन’ अवधारणामा संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। जनकपुर–अयोध्या ‘सीता सर्किट’ तथा विमानस्थल विस्तारको प्रस्ताव पनि उनले राखे । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, वन तथा निकुञ्ज ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए। जंगली जनावर(मानव द्वन्द्व, कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक जटिलता, सचिव पद रिक्तता तथा अर्थ मन्त्रालयका परिपत्रका कारण प्रदेश सांसद सहयोगीको तलब भुक्तानीमा ढिलाइ भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् आकार घटाउने तथा शासन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव राखे । उनले मन्त्रालयमा सचिव अभाव, प्रदेश मुख्य सचिवको व्यवस्था, फर्पिङ–हेटौँडा सडक विस्तारमा समन्वय, योजनामा दोहोरोपन रोक्न ‘डेस्क’ स्थापना, उद्योगमैत्री नीति, हेटौँडा सिमेन्ट र कपडा उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरे । मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो र सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले संघीय सरकारको उद्देश्य सातै प्रदेशमा सहजीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट पारे । “पूर्वाधारको बजेट कुनै एक प्रदेशलाई मात्र प्राथमिकता दिएर होइन, आवश्यकताअनुसार समान रूपमा वितरण गरिनेछ,” उनले भने ।
छलफलमा बागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कर्णालीका यामलाल कँडेल र मधेस प्रदेशका कृष्णकुमार यादव सहभागी थिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी भएनन् ।