काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा तीन घण्टा लामो संवाद भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त छलफललाई सहभागीहरूले केवल औपचारिक बैठकभन्दा अघि बढेर साझा समाधान खोज्ने ‘प्रभावकारी थलो’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । छलफलमा परम्परागत प्रोटोकल र औपचारिकताको साटो खुला र अन्तरक्रियात्मक शैली अपनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयमा तत्काल जिज्ञासा राख्दै बीचमै स्पष्टता खोज्ने र समाधानका विकल्पबारे प्रत्यक्ष बहस गर्ने शैली अवलम्बन गरेका थिए । यसले बैठकलाई थप अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बनाएको सहभागीहरूको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशस्तरमा देखिएका प्रशासनिक, वित्तीय तथा नीतिगत समस्याहरू राख्दै समाधानका लागि संघीय तहको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ती समस्याहरूलाई केवल ‘नोट’ गर्नेमा सीमित नरही कतिपय प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलताहरूको तत्काल समाधानका उपायसमेत सुझाएका थिए ।  प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीच समन्वय अभावका कारण देखिएका नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईँहरूलाई छलफलका लागि राजधानी बोलाइएको हो ।” साथै, उनले प्रदेश सरकारले आफैँले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुधारका कार्यक्रमहरू ढिलाइ नगरी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने स्पष्ट पार्दै समान व्यवहारको प्रत्याभूति समेत दिएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले भने, “प्रधानमन्त्रीको शैली अपेक्षा गरेभन्दा फरक र निकै व्यवहारिक लाग्यो, उहाँले हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुका साथै तुरुन्तै समाधानतर्फ लैजाने प्रयास गर्नुभयो ।” बैठकमा सहभागी अर्का एक सहभागी मुख्यमन्त्रीले भने, “हामीले भोगिरहेका समस्या राख्न पायौँ र त्यसमा खुला छलफल भयो, यस्तो किसिमको अन्तरक्रिया पहिले कमै भएको अनुभव छ।” प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीका अनुसार बैठक शान्त र सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । “छलफल पूर्ण रूपमा रचनात्मक रह्यो र संघ(प्रदेश समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा सहमति जुटेको छ,” उनले बताए ।