काठमाडौं । सरकारले उच्च पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्व तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत छानबिन गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।  आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेर भएका आर्थिक गतिविधि तथा सम्पत्ति विवरणको अध्ययन, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।  सरकारको निर्णय अनुसार उक्त आयोगको कार्यक्षेत्र २०६२–०६३ देखि २०८२–०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूमा केन्द्रित रहनेछ । उनीहरूको सम्पत्ति अभिलेख संकलन गरी आवश्यक छानबिन गर्ने कार्य आयोगले गर्नेछ । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो । आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल, साथै पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका सुस्मिता पोखरेलका अनुसार आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शिता तथा जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा अध्ययन केन्द्रित गर्नेछ ।