काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । १८ बुँदमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले त्यसमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सुझाव माग गरेको छ ।​ मस्यौदा उपर यही वैशाख १० गते भित्र राय–सुझाव पेश गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको छ । १८ वटा क्षेत्र समेटिएका बुँदामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि क्षेत्रको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन र नागरिक उड्डयन, उर्जा विकास र उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास क्षेत्र रहेका छन् । त्यसैगरी रोजगारी र समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य, वन वातावरण र जलवायु परिवर्तन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा अवधारणापत्र माग भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरी लागू गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुरूप सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको तयारीमा लागेको हो ।​ युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रुपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । ‘नेपालको युवा–केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रुपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेछौं । निजी क्षेत्र रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी र सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिमा रहनेछ,’ प्रतिबद्धताको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवपवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलन सहित समग्र विकासको आधार तयार गरिनेछ ।’