काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । आइतबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त निर्णयलाई ‘दुसाहस’ को संज्ञा दिएका हुन् । भण्डारीले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन स्मरण गर्दै त्यसमा सहभागी विद्यार्थीहरूको योगदानबाट नै वर्तमान सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गरे । ‘त्यतिबेला विद्यार्थीहरू युनिफर्ममा सडकमा थिए, तिनैको बलबाट सत्ता प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सत्ता पाएपछि तिनै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सोच्नु पनि गलत हो ।’ उनले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार हुने चेतावनी दिँदै यस्तो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने बताए । ‘चाहे बहुमतको सरकार होस् वा दुई तिहाइको, यस्तो निर्णयले अन्ततः आफ्नै विनाश निम्त्याउँछ,’ उनले उल्लेख गरे । भण्डारीले विगतमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेको प्रसंग पनि उठाए । उनले कहिलेकाहीँ संगठनहरूले तालाबन्दी जस्ता नकारात्मक गतिविधि पनि गरेका छन्, तर सत्तामा आफ्नै विचारधाराको सरकार हुँदा समेत सडकमा उत्रिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘विगतमा नेताको नजिकमा मान्छे टिपेर विश्वविद्यालयको प्रशासक प्रमुख नियुक्त गर्दाखेरी विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरे । विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र गुणस्तरको एजेण्डा भन्दा नियुक्तिको कुरामा विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी लगायतका नराम्रा काम पनि गरे,’उनले थप भने, ‘तर विद्यार्थीको संगठनको एउटा राम्रो काम मलाई के लाग्छ भने आफ्नो नजिक भएका विचारसँग सम्बन्धि पार्टी सरकारमा हुँदा पनि ति संगठन सडकमा आएका छन् । त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, त्यो जोगाइराख्नु पर्छ ।’ उनले विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु भन्दा नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्ने बताए । ‘विकृति हटाउने नाममा विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु मूर्खता हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्छ, प्रतिबन्ध होइन ।’ उनले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मूल समस्या समाधान नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने स्पष्ट पारे। ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धि जुन ऐन बनाइएको छ, त्यो ऐन संशोधन गरेर त्यसको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने त्यो सोच्नुपर्यो । नियमन गर्न कानून नबनाउने हो भने विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिवन्ध लगाएर हुन्छ ? त्यो कसरी हुन्छ, सुध्रिनु पर्यो,’ उनले भने ।