सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वर्तमान सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न लागेको आरोप लगाएका छन् । वर्तमान सरकारले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका त्याग्न नसकेको र सरकारको परम्परागत मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न भएको बताए । कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आठौँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए । संविधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार संरचनागत सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । “यदि संविधानअनुसार सोच र अभ्यास अघि बढेको भए सङ्घीयता कार्यान्वयन धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर अझै पनि परम्परागत केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामकारबाहीमा प्रभाव पारिरहेको छ ।” संविधानले प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताए । पछिल्लो समय प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारको विधायिकाको अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता उनले व्यक्त गरे । “संविधानले दिएको अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले सामान्य परिपत्रका आधारमा विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जुन सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो,” मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले हालसम्म प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायहरू सम्बन्धित मुद्दामा बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६९४ वटा मुद्दामा कानुनी सेवा प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कानुनी र संवैधानिक परामर्श दिने, अदालतमा पेस गरिने लिखित जवाफ तथा निवेदनको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय र निर्देशन दिने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको छ ।