काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनपूर्व चार विषयमा प्रष्टता खोजेको छ । कांग्रेसका कार्यवहाक मुख्यसचिव कृष्णप्रपाद दुलाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको बताए । ‘सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसको साथ र सहयोग रहनेछ,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ को सदस्यमा कांग्रेसको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि मनोनयन गरी विवरण उपलब्ध गराइदिनु भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको कांग्रेसले जनाएको छ। संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक भएकाले सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकोमा कांग्रेस स्वागत गरेको छ। २०७२ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताले २००७ सालको जनक्रान्ति अघिदेखि विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन र संविधानसभा मार्फत नै संविधान निर्माण गर्ने जनआकाङ्क्षा र मागलाई सम्बोधन गर्ने अनवरत प्रयासको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको कांग्रेसको भनाइ छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू तथा पहिचानका लागि उठेका विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका आन्दोलन र समूहबीच तत्कालीन परिस्थितिमा भएको सहमतिका आधारमा एक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधानलाई मूर्त रूप प्रदान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस त्यसको गौरवपूर्ण स्मरण गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको छ। संविधान स्वयंले पनि आफैँभित्र पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ। संविधान एक गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नेमा  कांग्रेस स्पष्ट छ ।’ कांग्रेस संविधानले अङ्गीकार गरेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यको विशेषताहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकार लगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी र संकुचित नहुने गरी संविधानई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता छ ।  ‘लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी र अधिकारसम्पन्न बनाउन, र यसको गतिशील कार्यान्वयन एवं सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि कतिपय विषयमा संशोधन आवश्यक छ भन्नेमा पनि हामी प्रष्ट पनि छौं। सरकारको यस प्रयासमा कांग्रेसले साथ र सहकार्य गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारले चैत १६ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेकपा एमालेबाट संविधान सभाका सदस्य डा.भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट संविधान सभाका सदस्य एवं पूर्व कानुन मन्त्री देवप्रसाद गुरूङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्य छन् । ​ कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रतिनिधि पठाएका छैनन्। कार्यदलको पहिला पहिलो बैठक आज बसेको छ।

कांग्रेस प्रष्ट हुन चाहेका चार बुँदा

१.  हामीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसार यस कार्यदलको काम बहसपत्र तयार गर्ने भनिएको छ। तर पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं। 
२. सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् संक्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो। त्यसपछि पनि संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचान लगायतका अधिकारका आन्दोलन र समूहसँग राज्यले गरेका सम्झौता विषयलाई पनि स्मरणमा राख्नु पर्दछ। संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको वहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्दछ। 
३. संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिन्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी-जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ। 
४. अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य-मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक छ। सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्दछ।