काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगका अनुसार विशेष अदालतले प्रतिवादी ढकाललाई गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेपछि सो फैसलाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको हो । 
आयोगले ढकालले पदको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) बमोजिम एक करोड ४४ लाख ११ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ ७१ पैसा बिगो कायम गरी दफा २० (२) अनुसार कैद तथा जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो ।
त्यसैगरी, जाँच अवधिमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति समेत जफत गर्नुपर्ने माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९९ख० बमोजिम दाबी गरिएको थियो ।
तर विशेष अदालतले २०८१ जेठ १६ मा गरेको फैसला प्रमाणीकरण २०८२ असोज ५ गते भएपछि प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो ।