काठमाडौं । सरकारले सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ पुस १४ मा सुशासन मार्गचित्र तयार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरीषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले चैत ३ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरेको थिएन ।  समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, जेन–जी प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य थिए । जसमा टंकप्रसाद पाण्डेय, सुरेश पन्थी, एकदेव अधिकारी, कृष्णराज पन्त, गोविन्दप्रसाद रिजाल, सुवासचन्द्र शिवाकोटी, नारायणप्रसाद भट्ट, मोनिका निरौला, सान्केन राई, अन्जन श्रेष्ठ र नारायण अधिकारी सदस्य थिए भने सहसचिव भीष्मकुमार भूसाल सदस्य सचिव थिए ।  प्रतिवेदनमा सुधारका लागि १,७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू समेटिएका छन् । प्रतिवेदन तयार पार्दा समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र, जनताको अपेक्षा र सरोकारका विषयवस्तुहरूलाई पनि विश्लेषण गरेको छ । यसैगरी, व्यवस्थापिका तथा न्यायप्रशासन सुधारसम्बन्धी सिफारिसहरू पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ३ चैतमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई बुझाएको थियो ।