काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमध्ये दुई दलले प्रमुख सचेतकको सुविधा नपाउने भएका छन् । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार न्यूनतम सदस्य संख्या नपुगेका कारण ती दल उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रमुख सचेतकको सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था रहेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रतिनिधिसभामा १० वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई मात्र प्रमुख सचेतकको व्यवस्था दिने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ । उक्त ऐनको परिभाषा अनुसार दलको प्रमुख सचेतक भनेको प्रतिनिधिसभामा दशभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतकका रूपमा तोकेको सदस्यलाई जनाइन्छ । यही आधारमा दलको आकार प्रमुख सचेतक सुविधा निर्धारण गर्ने मुख्य मापदण्ड बनेको छ । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय दलहरू बन्न सफल केही दलहरूको सदस्य संख्या १० भन्दा कम रहेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका छन् । यसै कारण यी दुवै दलले प्रमुख सचेतक सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने भएका हुन् । संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८२ जना, नेपाली काँग्रेसका ३८ जना, नेकपा एमालेका २५ जना तथा नेकपाका १७ जना सांसद रहेका छन् । ऐनको अनुसूचीमा प्रमुख सचेतकका लागि सवारी साधन, चालक, कार्यालय व्यवस्था, सहयोगी कर्मचारी, अतिथि सत्कार खर्चलगायत सुविधा उल्लेख गरिएको छ । तर स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था हाल लागू नभएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट जित्नुका साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तथापि, प्रमुख सचेतक सुविधा प्राप्त गर्न भने थप रूपमा १० भन्दा बढी सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था कायम छ । यस व्यवस्थाप्रति साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त भइसकेपछि सेवा सुविधामा सदस्य संख्याका आधारमा फरक व्यवहार हुनु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार, दल राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त भएपछि सुविधा वितरणमा समानता कायम हुनुपर्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।