काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले झण्डै ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा छानबिनबाट दोषी देखिएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई छुट्टा–छुट्टै जाँचबुझ गरेको हो । भदौ २३ मा प्रहरीले गोली चलाउँदा शुरूमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिएको भनेर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर जाँदा पनि उपल्लो तहमा रिपोर्टिङ नगरेको भनेर फिल्ड कमान्डरलाई समेत कारबाही सिफारिश गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतले भनेको छ,  ‘हाम्रो जाँचबुझबाट दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं, कतिलाई फौजदारी कारबाही भनिएको छ, कतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनिएको छ ।’  ती अधिकारीका अनुसार आन्दोलनका बेला प्रहरीसँगै सरकारी कार्यालय जोगाउनेलाई पुरस्कार दिन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।  गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने बताइन् ।  प्रधानमन्त्री कार्कीले को पूरै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड भने सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् ।
‘दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।’ उनले आयोगले एकदमै मेहनत गरेको भन्दै धन्यवाद दिइन् । आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको न्याय, कानून र अनुसन्धानको क्षेत्रमा भएको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । ‘आ–आफ्नो क्षेत्रमा तपाईंको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।  प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिने बताएका छन् । उनले आयोगले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनको भनाइ छ । ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए । 
अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए ।