काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चमा कडाई गर्दै उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने सात प्रकारका संस्था र व्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि चन्दा संकलन गर्दा सात प्रकारका संस्था वा व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोग लिन नपाइने आयोगले जनाएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेदवारले सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कुनै पनि संस्था, सर्वसाधारणको सेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्था, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहका कुनै पनि कार्यालय वा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नाम खुलाएकै छैन भन्ने व्यक्ति वा संस्था र विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिसँग चन्दा दिन नपाउन बताइएको छ । निर्वाचन आयोगले आवश्यकता अनुसार अन्य संस्था वा व्यक्तिलाई पनि चन्दा लिन नपाउने सूचीमा समावेश गर्न सक्ने जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को बुँदा १६ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ र सो खाताबाट मात्र खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। उम्मेदवारले खर्चको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको पदाधिकारी मार्फत पूरा गर्नु पर्छ र पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जानकारी गराउनु अनिवार्य छ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त भएमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नगद सहयोग प्राप्त भएमा रसिद जारी गरी सो रकम उम्मेदवार वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संकलित रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।