काठमाडौं । रोजगारीका निम्ति दक्षिण कोरिया लैजाने नेपाली कामदारकै निम्ति रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को विद्यमान नियममा परिवर्तन गर्न नसकिने कोरियाली पक्षले नेपाललाई जबाफ दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र सोलस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त्यसले मान्यता पाउने म्याद दुई वर्ष मात्र कायम रहने भएको छ । योसँगै भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएर कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका धेरै नेपालीहरू कोरिया जान पाउने म्याद सकिने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएर रोस्टरमा भएकाहरूको म्याद थप्नुपर्ने, काम गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग अगाडि सार्दै नेपालीहरू केही हप्तायता आन्दोलनमा छन् । रोजगारका आकाङ्क्षीहरू नेपालमा आन्दोलनरत रहँदा कोरियाले काठमाडौंमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाप्रति चासो राखेको सोलस्थित नेपाली राजदूतले बताएकी छन् ।

सोल र काठमाडौंमा छलफल
दुई पक्षका चासोबारे सोल र काठमाडौं दुवै ठाउँमा अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ ।  नेपाली राजदूत शिवमाया तुम्बाहाम्फेका अनुसार सोलमा भएको वार्तामा कोरियाली पक्षले नेपालस्थित ईपीएस सेन्टरमा कार्यरत आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाबारे मुख्य चासो राखे । उहाँहरूको चासोबारे हामीले कानुनबमोजिम विदेशी नागरिकका सुरक्षाका लागि मिलाउने गरिएका व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै चिन्ता नगर्न भन्यौँ, उनले भनिन् । भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूको हकमा म्याद थप्न नसकिने जबाफ पाएको राजदूत तुम्बाहाम्फेले बताइन् । सो विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले पनि सोही आशयको जबाफ पाएको निर्देशक टीकाराम ढकालले बताए । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) सम्झौताअन्तर्गत नेपालसहित विभिन्न १७ वटा देशले कोरियामा कामदार पठाउँदै आएका छन् । 'ूसबै मुलुकमा एकरूपता कायम रहेकोले नेपालकै लागि नियम बदल्न नसकिने उहाँहरूको जबाफ रहेको छ,' ढकालले भने । त्यसका साथै रोजगार क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग पनि कोरियाले पक्षले अस्वीकार गरेको छ । 

लगानी डुब्ने जोखिम
कोरियाली भाषापरीक्षा दिनका लागि देशभरिबाट परीक्षार्थीहरू काठमाडौं आउने गरेका छन् । परीक्षा शुल्क बापत प्रतिव्यक्ति २८ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने आउजाउ तथा खानबस्नका लागि थप खर्च हुन्छ । भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षसम्म त्यसको म्याद रहन्छ । सो अवधिभित्र कोरिया जान नपाए इच्छुक व्यक्तिले फेरि खर्च गरेर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । 'कोरिया जान पाएनन् भने करिब ९,००० जना सन् २०२६ मै रोस्टरबाट फालिन्छन्,' ईपीएस शाखास्थित शाखा अधिकृत राजकिशोर साहले भने । भाषापरीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू जान नपाउँदा उनीहरूका लगानी डुब्नुका साथै त्यस्ता व्यक्तिमा निराशा पनि उत्पन्न हुने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ औँल्याउँछन् ।

विकल्प सोच्न सुझाव
श्रमविज्ञका साथै अधिकारीहरूले भाषापरीक्षा उत्तीर्ण हुनुलाई कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । त्यसमा सहमति जनाउँदै सोलस्थित राजदूत तुम्बाहाम्फेले भनिन्, 'अरू विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । त्यसैलाई पर्खेर बस्दा समस्या हुन्छ ।' नेपाली कामदारका लागि दक्षिण कोरिया एउटा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहिआएको छ । तर भाषासम्बन्धी जाँच पास गर्दैमा जान पाइन्छ भन्ने सोच त्याग्न श्रमविज्ञ गुरुङ पनि सुझाउँछन् । 'म पास भएर पनि जान नपाउन सक्छु । यस कारण केही न केही वैकल्पिक काम गरिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ', उनले भनिन्, 'वैकल्पिक व्यवसाय अपनाइराख्नुपर्‍यो ताकि जान नपाए पनि आफूलाई ठूलो समस्या नपरोस् ।' 

सम्झौता नवीकरण हुने
दक्षिण कोरियाले बर्सेनि लग्ने नेपाली कामदारको कोटा बढाएर द्विपक्षीय सम्झौता नवीकरणका निम्ति पहल भइरहेको छ । ईपीएस सम्झौता नवीकरणको गृहकार्यमा रहेको नेपालले त्यसमा थपघटका प्रस्तावसहित कोरियालाई मस्यौदा पठाएको छ । दुई देशका सरकारले झन्डै १९ वर्षअघि गरेको सम्झौताबमोजिम नेपाली कामदारहरू कोरियाली श्रमबजारमा जाने गरेका छन् । नेपालले गरेको प्रस्तावमा कोटा बढाउनेदेखि काठमाडौं बाहिर पनि भाषापरीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन् । त्यसका साथै दक्षिण कोरिया जान पाउने नेपाली कामदारहरूको उमेरको हकमा पनि हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । कोरियाले अरू देशका तुलनामा नेपालबाट धेरै कामदार लिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यो अझ बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । 'अस्ति भएको छलफलमा कुल कामदारमध्ये ४४ प्रतिशतसम्म नेपालबाट ल्याउने गरेको उहाँहरूले भन्नुभयो,' राजदूत तुम्बाहाम्फेले भनिन् । नेपालीहरूको मेहनत र वफादारीको रोजगारदाताहरूले प्रशंसा गर्ने गरेको आफूले पाएको उनले बताइन् । -बीबीसी