काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई पुनः परिभाषित गर्दै नयाँ नियमावली लागू गरेको छ । राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी नियमावली, २०८२ ले यसअघिको नियमावलीलाई विस्थापित गर्दै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियमअनुसार कुनै राजनीतिक दलबाट अलग भएर अर्को दल दर्ता गर्न अब केन्द्रीय समिति र संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय दल दुवैमा न्यूनतम ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि लागू रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकतर्फ २० प्रतिशत सदस्य भए पनि दल विभाजन सम्भव थियो । संशोधित व्यवस्थाले दल विभाजनका लागि आवश्यक सदस्य संख्या दोब्बर बनाएको छ । अब केन्द्रीय समितिको कुल संख्याको आधारमा प्रतिशत गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित भन्ने पूर्ववर्ती शब्दावलीलाई समेत परिमार्जन गरिएको छ । नियमावलीको नियम ५ मा गरिएको संशोधनसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको आयोगले जनाएको छ।