काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विघटन भइसकेको केन्द्रीय कार्यसमितिले निवर्तमान महामन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिले नीतिगत नभएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोग पुगेका उनले निर्वाचन आयुक्त अगाडि महामन्त्रीलाई कारबाही गरियो भनिए पनि दुवैजना महामन्त्री पदबाट निस्किसकेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यविधि कार्यान्वयन भइसकेपछि विघटित केन्द्रीय कार्यसमितिले निवर्तमान महामन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने बेला कारबाहीको कुरा नै आएको थिएन् । दोस्रो कुरा, जुन बेला उहाँहरुले कारबाही गरियो भन्नु भयो त्यो बेलासम्म हामी महामन्त्री नै थिएनौ । किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार त्यो कार्यविधि कार्यान्वयन भइसकेपछि केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन भइसकेको थियो र विघटित केन्द्रीय कार्यसमितिले निवर्तमान महामन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिले नीतिगत हुदैँन् ।’ विशेष महाधिवेशन माग गर्नु महाधिवेशनकर्ताहरुको लागि विद्रोह भएपनि महामन्त्रीहरुको लागि जिम्मेवारी भएको पनि उनको भनाई छ । यस्तै, उनले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान २०१७ को दफा ३ को उपदफा १२ ले केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने कुरा गरेको र त्यसलाई धारा २७ ले थप स्पष्ट पारेको भन्दै केन्द्रले बोलाउने भन्दै गर्दा १७ (२) बमोजिम केन्द्रले बोलाउन मिल्ने बताए । उनले भने, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले केन्द्र भन्दैगर्दा केन्द्रीय कार्यालय भन्छ, केन्द्रीय समिति एउटा हुन्छ र अर्को केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यालय हुन्छ र त्यो केन्द्र भन्दैगर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको विधान २०१७ को दफा ३ को उपदफा १२ ले के भन्छ भने केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहन्छ । धारा २७ ले यसलाई थप स्पष्ट गर्छ । त्यसैले केन्द्रले बोलाउने भन्दै गर्दा १७ (२) बमोजिम केन्द्रले बोलाउन मिल्छ ।’