काठमाडौं । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि उपस्थित भएको दाबी गरिएको विशेष महाधिवेशनले नया‍ँ पुस्ताका नेता गगन थापालाई सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेसँगै काग्रेस औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ ।  विभाजन रोक्न तीन दिनदेखि गरिएका प्रयास असफल भएपछि विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा बुधबार मध्यराति नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । शेरबहादुर देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमितिले नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरेको केही घण्टामै विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न  निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । निर्वाचन प्रक्रियाबाट कार्यसमिति चयन भएको घोषणा भएसँगै कांग्रेस औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । निर्वाचन समितिले घोषणा गरेअनुसार पार्टी उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएका छन् । विशेष महाधिवेशनले महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई निर्विरोध चयन गरेको छ । पौडेल १४ औं महाधिवेशनमा देउवाको प्यानलबाट महामन्त्रीमा पराजित भएका थिए । घिमिरे विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने नेता हुन् । घिमिरे नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा थापा महामन्त्री थिए । सहमहामन्त्रीमा डिला संग्रौला (महिला), प्रकाश रसाइली (दलित), बहादुरसिंह लामा (आदिवासी जनजाति), उदयशमशेर जबरा (खस आर्य), मुक्ताकुमारी यादव (मधेशी), फरमुल्लाह मन्सुर (मुस्लिम), योगेन्द्र चौधरी (थारू) र कर्णबहादुर बुढा (पिछडिएको क्षेत्र) चयन भएका छन् । विशेष महाधिवेशनले १२१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको छ । सभापतिमा निर्वाचित भएपछि थापाले कांग्रेस गुटबाट मुक्त भएको बताए  । ‘कांग्रेसका सबै क्रियाशील सदस्य र सभापति बराबर रहने नयाँ परम्परा सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
दल सुध्रनुपर्छ, ठीक ठाउँमा उभ्याउनुपर्छ भनेर आफूहरूले वर्षौंदेखि जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यो पटक त्यसैका लागि जोखिम मोलेको उल्लेख गरे  । देउवा कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय बन्न नहुने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको माग सम्बोधन गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभएपछि कांग्रेस विभाजित भएको हो । यसले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा मात्रै नभएर समग्र नेपाली राजनीतिमै तरंग ल्याएको छ । अब थापा र देउवा नेतृत्वका दुई समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति आमनेसामने भएका छन् । पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्न रुख कसले पाउने भन्ने विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने छ । दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आआफ्नो दाबी पेस गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अद्यावधिक गराउन थापा नेतृत्वको समूहले बहुमत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहितको फाइल बुझाएको छ । देउवा पक्षले भने ‘कांग्रेस पार्टीका नाममा २६–२८ पुसमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरिएको’ जानकारीसहितको पत्र आयोगमा पेस गरेको छ । २३ वर्षअघि पनि कांग्रेस विभाजित भएको थियो । त्यति बेलाको विभाजनमा पनि देउवा नै मुख्य केन्द्रमा देखिएका पात्र थिए । देउवाले २०५९ मा पार्टी विभाजन गर्दै ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ गठन गरेका थिए । कांग्रेसमा पहिलो विभाजन भने २०१० मा भएको थियो । त्यति बेला कांग्रेसबाट अलग्गिएर मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय प्रजा पार्टी’ गठन गरिएको थियो  । कांग्रेस र प्रजा पार्टीबीच तीन वर्षपछि एकता भएको थियो । विशेष महाधिवेशनमा नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि मंगलबार अपराह्न देउवा पक्षले सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । कारबाही गर्न उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । सानेपामा कारबाहीको निर्णय भएलगत्तै भृकुटीमण्डपको हलमा थापा, शर्मा र मन्सुरले सम्बोधन गरेका थिए । थापाले संविधान र कानुनको परिधिभित्र विशेष महाधिवेशन भएकाले चुनाव चिह्न र पार्टीको झन्डा आफूहरूसँगै हुने बताए । ‘संविधान र कानुनमाथिको विश्वासका आधारमा यो विशेष महाधिवेशन भएको हो । यसले जे निर्णय गर्छ, संविधानले उसैलाई मान्छ । निर्वाचन आयोगले उसैलाई मान्छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूलाई लागेको छ, रुख र झन्डा के हुन्छ ? कांग्रेस एउटै छ । यहीँ भृकुटीमण्डपमा छ । यसैको पक्षमा रहन्छ । कसैले लैजान्न । जहाँ विशेष महाधिवेशन भएको छ, त्यहीँ उभिने हो । कांग्रेस जहाँ छ, त्यहीँ रुख र झन्डा हुनेछ ।’ शर्माले पनि पार्टी विधान र ऐनअनुसार विशेष महाधिवेशनले लिएको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले सदर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेसलाई नयाँ जीवन दिएर आम नागरिकको भरोसाको पार्टी बनाउन सभापति देउवालाई नेतृत्व छाड्न आग्रह गर्नु कुनै गलत नभएको उनको भनाइ थियो । ‘आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एकढिक्का भएर जानुपर्छ । सभापति छाड्दा सिंगो कांग्रेस एक भएर जान्छ भन्नु गलत हो ? नेपाली कांग्रेस अरू दलसँग नमिली १६५ मा उम्मेदवार उठाउने कुरा गलत हो ?’ उनले भने, ‘कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा एकढिक्का भएर १६५ ठाउँमा उभिएर रुख चिह्नमा भोट हाल्नुपर्छ भन्यौं । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाऔं भन्नु गलत हो ? कांग्रेस बनाऔं, विधि बनाएर जाऔं भन्दा कारबाहीमा पर्नॅपर्ने हो  ? नेताहरू सम्बोधनपछि देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति खारेजीको घोषणासहित विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

रोकिएन विभाजन

जेन–जी आन्दोलनपछि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गरे । संस्थापनपक्ष २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा नदेखिएपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु भयो । खासमा मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउन दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा हस्ताक्षर संकलन थालिएको थियो ।
५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेर गत २९ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता भयो । पार्टी विधानको धारा १७ (२) ले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि दुईवटा प्रावधान राखेको छ । पहिलो, केन्द्रीय कार्यसमिति आफैंले आवश्यक ठानेमा बोलाउन सक्छ । दोस्रो, ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले लिखित अनुरोध गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । संस्थापनपक्षको बहुमत रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिले भने विधानमा भएको यो व्यवस्थालाई अटेर गर्दै आयो । विशेष महाधिवेशनको माग निस्तेज बनाउन १५ मंसिरको बैठकले नियमित महाधिवेशनको २६–२८ पुसमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने तालिका ल्यायो । कार्यसम्पादन समितिले १८ पुसमा तालिका संशोधन गर्दै २८–३१ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति हुन नदिन संस्थापनपक्ष र नेता शेखर कोइराला पक्षले कसरत गरेका थिए । त्यसका बाबजुद विशेष महाधिवेशनमा करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भए । पार्टीका कुनै पनि निकायको बैठक र अधिवेशनका लागि ५१ प्रतिशत गणपूरक संख्या हुने व्यवस्था छ । थापा विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यमा जुटिरहँदा शर्मा भने विशेष महाधिवेशनको तयारीसँगै संवादबाट सहमति जुटाउने कसरतमा खटिए । २३ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान भएदेखि नै सहमतिका सूत्रहरू अनौपचारिक रूपमा आदानप्रदान भइरहेका थिए । यस क्रममा विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वामित्व लिने गरी छलफल चलेको थियो ।
२७ पुसको विशेष महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नै सभापति देउवालाई सहभागी गराउन शर्माले निकै जोडबल गरेका थिए । तर देउवाले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिन गरिएको आग्रहलाई २८ पुससम्म अस्वीकार गर्दै आएका थिए । विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति भएपछि भने संस्थापनपक्ष दबाबमा परेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने कार्यविधि विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रले पारित गराएपछि थप दबाब परेको थियो । त्यसपछि देउवाले गगन–विश्वलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत टिकट दिने प्रस्ताव बालकृष्ण खाण र रमेश लेखकमार्फत पठाए । तर भागबन्डालाई थापा र शर्माले स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि देउवा विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने र महाधिवेशनले पारित गरेका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा लैजान तयार देखिए । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको माग नेतृत्व परिवर्तन थियो । त्यस विषयमा छलफल गर्न भन्दै २८ पुसको राति नै दुई पक्षबीच अनौपचारिक कार्यदल बन्यो । त्यसमा संस्थापनपक्षबाट खाण र लेखक तथा शेखर कोइराला पक्षबाट मीनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षरबाट प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे र मधु आचार्य थिए । २८ पुसको राति नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा महामन्त्रीहरूसँग कुराकानी भयो । कोइरालानिकट दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सभापतिहरूले पनि एउटा मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारे । उनीहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूसँग बसेर देउवालाई कार्यकारी भूमिकाबाट अलग पार्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेका थिए । त्यसमा विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, त्यसले पारित गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सभापति देउवा कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा सभापतिको ठाउँमा कार्यवाहक सभापति खड्काको नाम र हस्ताक्षर पठाएर अद्यावधिक गर्नुपर्नेलागयत थिए । कोइरालामार्फत लगिएको त्यो प्रस्ताव देउवाले ठाडै अस्वीकार गरे । २९ पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि संस्थापनपक्ष थप दबाबमा पर्‍यो । त्यसपछि विभिन्न तहमा निरन्तर संवाद हुन थाल्यो । कार्यदलको २९ पुसको बैठक लाजिम्पाटमा बसेको थियो । दिउँसो करिब १२ बजेसम्म त्यहाँ बैठक बसेपछि अर्को बैठक महाराजगन्जस्थित कांग्रेसकै एक कार्यकर्ताको घरमा बसेको थियो । उक्त बैठक ६ बजेसम्म चल्यो । त्यति बेलासम्म विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने, त्यसको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, सहमतिका आधारमा टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्ड गठन गर्ने समझदारी बनेको थियो । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले नेतृत्वका विषयमा तीन विकल्प दिएका थिए । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, सभापतिले राजीनामा दिने र सभापतिको पदमा मात्रै निर्वाचन गराउने र नेतृत्वमा संस्थापनपक्षले अघि बढाएको व्यक्तिलाई समेत स्वीकार गर्ने । तर, यी तीन विकल्पमा जान नहुने अडान संस्थापनपक्षका खाण र लेखकले राखे । त्यसपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताले सभापतिलाई कार्यकारी भूमिकाबाट अलग राख्न कार्यवाहक सभापति, दुई महामन्त्री र अरू दुई नेतासमेतको संलग्नतामा पार्टीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न पाँच सदस्यीय ‘हाइकमान्ड’ बनाउनुपर्ने, सभापति देउवाले आगामी चुनाव लड्न नहुने विकल्प राखियो । संसदीय चुनाव लड्ने वा नलड्ने विषय वैयक्तिक अधिकार भएकाले पछि महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले त्यस्तो माग हटाए । उनीहरूले ‘हाइकमान्ड’ निर्माणलाई ‘बटमलाइन’ बनाए । २१ फागुनको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर भावी प्रधानमन्त्रीको नामसमेत लिएर जानुपर्ने माग नेता शर्माले बुधबार बिहान समावेश गरे । बुधबार बिहान थापा र शर्माले देउवालाई भेटेरै ८ बुँदामा माग दोहोर्‍याए । त्यसमा सभापति देउवा र उनी निकटस्थले मानेनन् । त्यसपछि थापा र शर्मा बाहिरिए । त्यसपछि पनि सहमतिका लागि दुवै पक्षबीच टेलिफोन संवाद भइरहेका थिए । सहमति हुँदा र नभएको अवस्थामा गर्ने निर्णय तयार पारेर संस्थापनपक्षले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो । वार्ता चलिरहेकै कारण मंगलबारको बैठक बुधबार बिहान ८ बजे आह्वान गरिएको थियो । बैठक सर्दै–सर्दै अपराह्न ३ बजेतिर मात्रै बस्यो । बैठक सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि शर्माले ८ बुँदाको प्रस्ताव पठाएका थिए । त्यसबारे कार्यवाहक सभापति खड्काले बैठकमा जानकारी गराएका थिए । देउवाले बुधबारको अन्तिम रस्साकसीबीच निर्वाचन आयोगमा कार्यवाहक सभापति खड्काको नाम र हस्ताक्षर चल्ने गरी अद्यावधिक गर्न तयार भएको सन्देश पठाएका थिए । तर पार्टी सञ्चालनको कार्यकारीबाट अलग भई ‘हाइकमान्ड’ बनाउने र भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जान देउवापक्ष तयार भएन । ‘प्रमुख कुरा टिकटमा सभापतिले हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने थियो । कानुन र नियमले हुने रहेछ भने म हस्ताक्षर फिर्ता लिन तयार छु भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभयो । तर उहाँहरूले त्यसलाई पनि मान्नुभएन । मागमाथि माग थप्दा समस्या आयो,’ देउवाको पक्षबाट निरन्तर वार्तामा संलग्न नेता लेखकले भने, ‘हाइकमान्ड गठन र आगामी संसदीय निर्वाचनमा सभापति नलड्ने विषय महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार नै छाडिसकेका थिए ।’ विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट वार्तामा सहभागी नेता प्रदीप पौडेलले नेतृत्व बदलिएको सन्देश नदिँदासम्म विशेष महाधिवेशनकै औचित्य नहुने अवस्था आएकाले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच आफूहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘तर त्यसलाई नमानेपछि सभापति कार्यकारी भूमिकामै बस्न खोजेको प्रस्ट भएको छ,’ उनले भने । देउवा लचिलो हुने हुन् कि भन्ने आसमा भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्दै लगिएको थियो । तर केन्द्रीय कार्यसमितिले थापा, शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरमाथि कारबाही गरेपछि पार्टीले औपचारिक विभाजनको बाटो लिन पुगेको थियो । आफूमाथि कारबाहीको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले बुधबार बिहान मात्रै सहमतिका लागि सभापति देउवासमक्ष प्रस्तुत गरिएका ८ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै प्रश्न गरे, ‘यसमा कुन बुँदा देश र पार्टीको अहितमा थियो ?’ ती ८ बुँदामा मुख्य गरी आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने (गठबन्धन नगर्ने), संसदीय बोर्ड गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने रहेको शर्माले उल्लेख गरेका छन् । नेताहरूका अनुसार देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिन अस्वीकार गरेपछि नै कांग्रेस विभाजनतर्फ मोडिएको हो । जेन–जी आन्दोलनपछिको फरक राजनीतिक परिदृश्यमा ८२ वर्षीय देउवाले कम्तीमा सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने अडान थापा र शर्माले राख्दै आएका थिए । २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सक्रिय राजनीति नगर्ने भन्दै देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए । तर फर्किएपछि उनले कार्यकारी भूमिकामा काम गर्न थालेका थिए । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको मनोनयन प्रमाणीकरणका लागि देउवाकै नाम पठाइएपछि थापा र शर्मा असन्तुष्ट थिए ।
यसरी भए वार्ता

पुस २७ : बिहानदेखि सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिएर उपस्थित भइदिन गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पटक–पटक आग्रह । देउवा, खड्का, उनीहरूका प्रतिनिधिहरू बालकृष्ण खाण, रमेश लेखकसँग अनौपचारिक संवाद । देउवालाई विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउने प्रयास असफल । अर्को दिन हुने बन्दसत्रमा ल्याउन बेलुकादेखि पुनः अनौपचारिक संवाद । विशेष महाधिवेशनको पार्टीले स्वामित्व लिने विषयमा सहमतिको प्रयास, देउवाबाट अस्वीकार ।

पुस २८ : बिहान १० बजे बन्दसत्र सुरु । बिहानै शेखर कोइरालाको मध्यस्थता प्रयास । कोइरालानिकट जिल्ला सभापतिहरू र विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सहमतिमा मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार । प्रस्ताव लिएर कोइराला देउवा निवासमा । देउवाबाट मध्यमार्गी प्रस्ताव अस्वीकार । राति १० बजे अनौपचारिक कार्यदले सार्वजनिक । देउवा पक्षबाट बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, शेखर पक्षबाट मीनेन्द्र रिजाल, जीवन परियार, विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, मधु आचार्य वार्ता टोली । राति साढे १० बजे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा कार्यवाहक सभापति खड्कालाई भेटेर ‘बटमलाइन’ प्रस्ताव । कार्यदलको बैठक हुन नसकेपछि महाधिवेशन अवधि एक दिन थप ।

पुस २९ : बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म लाजिम्पाटस्थित एक निजी घरमा कार्यदलस्तरको पहिलो बैठक । दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म चक्रपथस्थित एक कांग्रेस कार्यकर्ताको घरमा दोस्रो पटक वार्ता । त्यसपछि खाण र लेखक देउवासँगको परामर्शमा गएपछि फर्किएनन् । कार्यदलको पहिलो बैठकमा विशेष महाधिवेशन स्वामित्व, निर्णय कार्यान्वयन, संसदीय बोर्ड गठनमा समझदारी । नेतृत्वका तीन विकल्पमा असहमति । हाईकमान्ड (५ सदस्यीय) प्रस्ताव, सभापति चुनाव नलड्ने माग हटाइयो तर हाईकमान्ड ‘बटम लाइन’ । महाधिवेशन अवधि दोस्रो दिन थप ।

पुस ३० : बिहान ९ बजे गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवासँग छलफलमा । देउवा पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य खाण र लेखकसमेत सहभागी । करिब ४५ मिनेटको कुराकानीमा देउवाले कार्यकारी भूमिकाबाट अलग हुन नचाहेपछि थापा र शर्मा बाहिरिए । दिनभर अनौपचारिक संवाद । अपराह्न ३ बजे नेता शर्माबाट विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने, देउवा सक्रिय भूमिकाबाट अलग हुनुपर्ने, टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, चुनावी गठबन्धन कुनै पनि दलसँग नगर्ने, प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तय गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने, उम्मेदवारको टिकटमा देउवाको हस्ताक्षर फिर्ता गरेर खड्काको नाम र हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनलाई पार्टीको पुँजीका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने, निर्वाचन केन्द्रित हुन ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र (हाईकमान्ड) गठन गर्नुपर्ने गरी ८ बुँदे प्रस्ताव । हाईकमान्डरप्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्तावमा असहमतिपछि वार्ता असफल । अपराह्न ४ बजे, थापा, शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरमाथि कारबाही (साधारण सदस्यता ५ वर्ष निलम्बन) । पार्टी विभाजन औपचारिक । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन ।