काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यमान कानुनले मिल्ने भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारलाई पार्टीले टिकट दिँदा अर्कै नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।  बुधबार बिहान आफ्नै निवास महाराजगन्जमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा शर्मासँगको छलफलमा सभापति देउवाले कानुनले मिल्ने भए अर्कै नेताको हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गर्न आफू तयार रहेको बताएका हुन् । 'माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मेरै हस्ताक्षरमा पार्टीका साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा सभापतिको हैसियतमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको छु । अब प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा अर्कै साथीलाई हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो कानुनी कानुनी रूपमा निर्क्योल गरौँ, म तयार छु’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । देउबाले वैशाखमा तय गरिएको १५औँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चित भइसकेकोले अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा नउठाउन महामन्त्रीद्वयलाई आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘मैले सार्वजनिक रूपमै अब सभापतिको उम्मेदवार हुन्न भनिसकेको छु । विधान अनुसार पनि म सभापति बन्न पाउँदिन, त्यसैले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार बैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म हुने १५औ महाधिवेशनबाट म सभापतिको उम्मेदवार हुन्न, त्यतिबेलासम्म यहाँहरूले धैर्य गर्नुस् ।’  देउवाको भनाइ सुनिसकेपछि महामन्त्रीहरूले साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर देउवा निवासबाट बाहिरिएका छन् । ४५ मिनेटको वार्तामा पार्टीभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।  महामन्त्रीद्वय भृकुटी मण्डपमा गत आइतबारदेखि नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशन गरिरहेका छन् । त्यो महाधिवेशनलाई संस्थापन समूह र इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइराला समूहले मानेका छैनन् । यो विवाद मिलाउनका लागि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका थिए ।  संस्थापन र शेखर कोइराला समूहबाट वार्ता समितिमा बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, डा. मिनेन्द्र रिजाल र सहमहामन्त्री जीवन परियार सदस्य थिए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरबाट केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल र मधु आचार्य सदस्य थिए ।  त्यो सँगै गुरु घिमिरे र देवराज चालिसेलाई पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले वार्ता समितिमा पठाएको थियो । यो वार्ता समितिमा कुरा नमिलेपछि शीर्ष तहमा बैठक भएको थियो । त्यो बैठकमा पनि कुरा नमिलेपछि महामन्त्रीद्वय विशेष महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।