काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभाका ठूला दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर ‘जसरी पनि चुनाव सफल पार्न’ आग्रह गरेकी छन् । शनिवार उनले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा भेटे गर्दा यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।  ‘यो घर तपाईँहरूकै हो । म त न्याय क्षेत्रको मान्छे। राष्ट्रपतिज्यूबाट चुनाव गराउने कार्यादेश पाएबमोजिम हामीले चुनावको तयारी गरिरहेका छौँ । प्रशासनिक कामकारबाहीबाट अलग भएर पूरै निर्वाचनमा होमिनकै लागि रक्षाबाहेक मसँग रहेका सबै मन्त्रालय अन्य मन्त्रीलाई जिम्मा लगाइसकेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘यो निर्वाचन जसरी पनि सफल पारौँ । सबै यसमा सहभागी हुनुपर्छ ।’ कार्कीले सरकारले सुरक्षाको वातावरण तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।  ‘यो राष्ट्रको भविष्य सम्झेर, स्थिर र दिगो लोकतन्त्रको सुनिश्चितताका लागि चुनाव सफल पारौँ। यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यत्ति अनुरोध गर्न मैले यहाँहरूलाई आज निम्ता गरेकी हुँ’, शीर्ष नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।  ओलीसहितका शीर्ष नेता भदौको जेन जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक बालुवाटार पुगेका हुन् ।

दलका नेताहरूले के भने ?
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले ‘काङ्ग्रेससहितका दलहरू चुनावमा जान तयार रहेको तर वातावरण नबनिसकेको’ बताए । ‘चुनावको वातावरण बनाउनुपर्‍यो र सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्‍यो’ उनले भने ।  बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले प्रधानमन्त्री कार्की र बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच चुनावमा जाने समझदारी बनेको दाबी गरे । ‘अब चुनावमा जाने विषयमा प्रमुख तथा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उठाएका विषयबारे पत्रकारका प्रश्नमा मन्त्री खरेलले ‘उहाँले पनि चुनावमा जान तयार रहेको तर वातावरण बन्नुपर्ने बताउनुभएको’ जानकारी दिए । ‘जबाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरक्षा प्रत्याभूतिसहितका सबै किसिमको वातावरण सरकारले तयार पार्ने बताउनुभएको छ,’ खरेलले भने । उनका अनुसार नेकपाका संयोजक दाहालले फागुन २१ का निम्ति तोकिएको मितिलाई ‘यताउता नगरी जसरी भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । ‘चुनावमा जानेबारेका द्विविधा, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन वा दलहरूले भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्नेजस्ता प्रश्नको जबाफ आएको छ । अब चुनाव हुन्छ, दलहरूले भाग लिन्छन् । सरकारले त्यो किसिमको वातावरण बनाउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टसँग भन्नु भएको छ,’ प्रवक्ता खरेलले भने । शीर्ष तहमा लामो समयदेखि कायम संवादहीनतालाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री कार्की र तीन शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँगको छलफल आयोजना गरेसँगै यस किसिमको छलफलले तीव्रता पाएको हो । बैठकअघि कुरा गर्दै प्रवक्ता खरेलले ‘सबै कुराहरू चुनावउन्मुख हुँदा पनि अझै कतिपय राजनीतिक दलहरूमा अलमल देखिएका कारण’ विघटित प्रतिनिधिसभाका मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल आयोजना गरिएको बताएका थिए । ‘सरकारले निर्वाचन गर्दै छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गराउँछ, मतदाता पनि मतदानका निम्ति तयार छन् र यो सबै अवस्था भएका कारणले तपाईँहरू पनि निर्भयका साथ चुनावमा भाग लिनुहोस् भन्ने विषयमा मुख्य रूपमा जोड दिएका छौँ । उनले भने । बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘दिगो लोकतन्त्र र स्थिरताका लागि फागुन २१ को निर्वाचन सफल पार्नु सबैको साझा दायित्व हो भन्ने हृदयङ्गम गरी दलहरुबाट प्राप्त प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भएको’ बताएकी छन् । फेसबुकमा गरिएको एउटा पोस्टमा उनले भनेकी छन्, ‘निष्पक्ष र भयरहित वातावरणको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ । कुनै पनि संशय नरहने गरी हामी काम गर्दै छौँ ।’ 

दलका चासो
हालै शीर्ष राजनीतिक नेताहरूसँग भिन्दाभिन्दै भेटघाटसमेत गरेका मन्त्री खरेल दलहरूले विशेष गरी सुरक्षाको विषयमा चासो राखेका बताउँछन् । खास गरी एमालेले सुरक्षाबारे थप चासो देखाइरहेको उनले बताए । उक्त दलले संसद विघटनको निर्णयलाई संस्थागत रूपमै कानुनी चुनौती दिएको छ । ‘अदालतमा गएको कुरा अदालतको कुरा भयो तर उहाँहरूले चुनावलाई इन्कार गर्नु भएको छैन । निष्पक्ष चुनावको प्रत्याभूति गराउनुभयो भने हामी भाग लिन्छौँ भनेर अध्यक्ष केपी ओलीले (मसँगको भेटघाटमा पनि) भन्नु भएको छ,’ खरेलले भने । तर उक्त दलका उपाध्यक्ष रघुजी पन्त आफूहरूको मूल अडान नै संसद्को पुनर्स्थापना भएकाले आफूहरू अदालतको फैसला कुरिरहेको बताउँछन् । ‘हामी कुनै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप हुने चुनावलाई छाड्दैनौँ तर हामी अदालतको फैसलालाई पर्खिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘संसद्को पुनर्स्थापना नै त्यस्तो बाटो हो जसले ुडिरेलु भएको राजनीतिलाई 'लिक' मा ल्याउँछ र संवैधानिक रूपले अघि बढ्न आधार प्रदान गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ समानुपातिक उम्मेदवार छान्न एमालेको सचिवालय बैठक बस्न लागेको भनी आएका विवरणबारे सोधिएको प्रश्नमा पन्तले भने, ‘विवरण के के आए म जान्दिनँ । सचिवालयको बैठक आइतवार बस्दै छ । त्यसको अजेन्डा आउला अनि थाहा होला तर राजनीतिक रूपमा हाम्रो मूल मुद्दा भनेको संसद्को पुनर्स्थापना हो ।’ त्यसबाहेक नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले जेन जी अन्दोलनका क्रममा भएको बलप्रयोग र हिंसाको जाँच गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग बयान लिने विषय र स्थानहद तोकिएकाबारे पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । मन्त्री खरेलले समयमै चुनाव सम्पन्न गर्ने सर्तमा कतिपय विषयमा नरम हुन सकिने सङ्केत गरे । ‘अहिलेका निम्ति चुनाव हाम्रो लक्ष्य हो । चुनावपछि हामीले पाएको म्यान्डेट भनेको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्,’ उनले भने, ‘तर चुनावका बीचमा अवरोधहरू देखिए भने चुनाव हुने सर्तमा सरकारले ती अड्चनहरू फुकाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो (कुरा) रहेको छ।’ सरकारले 'अलमलमा देखिएका' दलहरूसँग छलफल तीव्र पारिरहँदा राजनीतिक टिप्पणीकार डम्बर खतिवडा भने सरकार आफैँ अलमलमा देखिएको तर्क गर्छन् । ‘सरकार आजित भएको वा थाकेको जस्तो र कुनै पनि पक्षको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँले सरकार ‘पेन्डुलम’ जस्तो भएको बताउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जेन जी आन्दोलनको कार्यदिशा समात्ने अथवा कमसेकम जेन जीसँग भएको १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्थ्यो । सरकारको काम नै चुनावका निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेलाई मनाउनु हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दल र जेन जी दुवैले सरकारको आलोचना गरिरहेको बताएकी थिइन् ।