काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाताको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन् । यस्तै, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदातामा समावेश हुनेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा तिनको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहने आयोगले जनाएको छ । अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजक निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यसैगरी निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव तथा वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन्। अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारी विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीमार्फत सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराइनेछ । निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।