काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसपालीको विपद्बाट बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद् व्यवस्थापनको ‘नमूना क्षेत्र’ बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव महेश्वर न्यौपाने सहभागी समितिको आजको बैठकले सरकारले विपद्को सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको उक्त दुई जिल्लालाई विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा उच्च प्राथमिकतामा राखी नमूना बनाउन निदर्शेन दिएको हो । 
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकलाई जुनसुकैबेला पनि विपद्को सूचना प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले विपद् व्यवस्थापन गर्न आपसी सहकार्य र समझदारी कायम गर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्रोतसाधन जनशक्ति सम्पन्न बनाउन पनि भनेको छ । 
समितिले बढी क्षति भएका जिल्लामा अवरुद्ध स्थानीय पूर्वाधार शीघ्र मर्मत तथा सुधार गरी सम्बद्ध निकायबीचको समन्वयमा राहत, पुनःस्थापना, बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी जोखिमका बासिन्दालाई सुरक्षित राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । 
बैठकले तदारुकताका साथ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका काम अघि बढाउन, अभाव क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न पु¥याउन र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई उद्धार तथा राहतमा मात्रै सीमित नगरी पूर्वतयारी तथा आवश्यक अन्य व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । समितिले यसअघि दिएको निर्देशन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न पनि आग्ह गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर काम अघि बढाएको बताएको थियो । 
उनले नागरिकको सुरक्षा नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र मन्त्रालय क्षति न्यूनीकरणमा गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।   

मनाङमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न र औषधि ढुवानी गरिँदै
यसपालीको मनसुनजन्य विपद्का कारण अतिप्रभावित भएको मनाङमा हेलिकप्टरबाट औषधि र खाद्यान्न प¥याइने भएको छ । बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएको जिल्ला सदरमुकाम चामेलगायत आसपासका क्षेत्र विपद्का घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सडक सञ्जाल जोडिन नसकेपछि सरकारले खाद्यान्न पु¥याउन हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न लागेको हो ।
शुरुआती चरणमा यहाँ राहतस्वरुप हेलिकप्टरबाट राहत पु¥याइएको तर सडक खुल्न नसक्दा मानिसको जीवन नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएकाले हवाइमार्गबाट तत्काल खाद्यान्न र औषधि आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री खाँडले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै मानिसको जीउज्यानको सुरक्षा रहेको स्पष्ट पारे । उनले जोखिममा परेका मानिसको जनजीवन सहज पार्न मन्त्रालय लागि परेको पनि बताए ।
‘मनाङ जिल्ला सदरमुकाम जाने बाटो बन्द छ, प्राविधिकसमेत मोटरबाट जानसक्ने अवस्थामा छैन, मनाङमा नागरिकको जीवन नै जोखिममा छ, सप्लाई सिष्टम नै बन्द भयो’, मन्त्री खाँडले भने, ‘अब हेलिकप्टरबाट सामान पु¥याइने छ ।’ 
लत्ताकपडालगायत सामग्री ढुवानी भने महँगो पर्ने भएकाले तत्काल खाद्यान्न र औषधि पु¥याउने गरी योजना निर्माण भएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो । मनाङमा बाढीपहिराका कारण ५४ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ ।
मन्त्री खाँडले अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीलाई पनि हेलिकप्टरबाटै लैजाने जानकारी दिए । मन्त्री खाँडले मनाङ र सिन्धुपाल्चोकको जनजीवन सहज पार्ने विषयमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको समितिका सदस्यलाई आश्वस्त पारे । दुवै जिल्लालाई सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका कारण नै उच्च प्राथमिकतामा राखिएकाले हो भन्दै उनले त्यस क्षेत्रमा विशेष प्याकेज लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  गृहमन्त्री खाँडले नागरिकको जीवनरक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा नै सरकारको ध्यान रहेको र राज्य प्रणालीको शुरुआत नै त्यसैका लागि भएको बताए । उनले यसपाली विपद् परिकल्पना गरेभन्दा फरकरुपमा आइरहेकोतर्फ सचेत हुन आग्ह गरे ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकाय कसले के काम गर्ने भनेर कार्य विभाजनको जरुरी भइसकेको बताए । उनले बाढी पहिरोको सूचना प्रणालीलाई गतिशील बनाउन सुझाव दिए । ‘मौसम विज्ञान विभागले सूचना दिन्छ, तर त्यसको सही विष्लेषण हुन सकिरहेको छैन प्राधिकरणले विष्लेषण गर्नुपर्छ’, उनले भने । 
एउटै निकायले सबै काम गर्न नसक्ने बताउँदै उनले संयुक्त समितिको खाँचो औंल्याए । उनले पूर्वाधार बनाउँदै विपद् धान्ने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले धेरै क्षेत्रमा बाटोकै कारण मनसुनजन्य घटना भएकाले बाटोको विकल्प रोप–वे तथा केबलकार हुनेतर्फ आवाज उठाउन समितिका सदस्यसँग अनुरोध गरे ।  तीन तहको सरकारले के–के काम गर्ने भनेर ऐनमा नै सुधारको खाँचो रहेको औँल्याउँदै पोखरेलले जोखिम न्यूनीकरणका योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै भूवनोट र बस्ती हेरेर खतराको स्पष्ट सङ्केतसहित हातहातमा सूचना पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । 
त्यसअघि समितिको बैठकमा सदस्य रेखा शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, छक्कबहादुर लामा, तिर्था गौतम, यशोदा गुरुङ, सुवेदीले विपद्जन्य घटना रोक्न, भएका घटनामा क्षति कम गर्न र घटनापछि राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।