काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेलाई अति गम्भीर, गम्भीर र मध्यममा वर्गीकरण गरेर भत्ता दिने व्यवस्थासहितको ‘आन्दोलनमा घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधिले अति गम्भीर घाइतेलाई १८ हजार, गम्भीरलाई ९ हजार र मध्यमलाई ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । घाइतेको वर्गीकरण चलिरहेको छ । वर्गीकरण सकिएपछि कार्यविधि कार्यान्वयन हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा देशभर २ हजार ५ सय २२ जना घाइते भएका थिए । बागमती प्रदेशमा १ हजार ८ सय ७९, कोशीमा २ सय २४, मधेशमा ५९, गण्डकीमा १ सय ३२, लुम्बिनीमा १ सय २९, कर्णालीमा ३५, सुदूरपश्चिममा ६४ जना घाइते भएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न अस्पतालबाट संकलन गरेको घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको छ । अब वर्गीकरणको आधारमा उनीहरूले भत्ता पाउनेछन् । २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २२ जनाको ज्यान गएको थियो भने भोलिपल्टसमेत गरी ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनमा राज्य पक्षको गोली लागेर मृत्यु भएका ४५ जनालाई सरकारले शहिद घोषणा गरेको छ भने उनीहरूलाई गृह मन्त्रालयले ‘जेन–जी सुशासन योद्धा’ भनेको छ । 
घाइतेका सन्दर्भमा सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच बुधबार भएको सम्झौतामा ‘तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित घाइतेसँग परामर्श र समन्वयमा तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श’ को व्यवस्था सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । घाइतेको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसमेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेसमेत भनिएको छ ।