काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच भएको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारीले विदेशमा भएका नेपालीहरूले सोझै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको लागि आवेदन गर्न बाटो खोलेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलित बायोमेट्रिक विवरण र तस्बिरमा निर्वाचन आयोगलाई पहुँच हुने गरी दुई निकायका प्रणालीलाई आपसमा जोडिएसँगै मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको चाप कम हुने विश्वास कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले व्यक्त गरे । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रमुखले पछिल्लो निर्णयसँगै अब मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन चाहने राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका व्यक्तिहरूले आयोगको वेबसाइटमार्फत् आवेदन दिँदा पुग्ने उल्लेख गरे । आइतवारसम्म मतदाता नामावली दर्ताका लागि नाम दर्ता गराउने अन्तिम समयसीमा तोकिएको छ र अधिकारीहरूले पछिल्ला केही दिनका आवेदनहरू राष्ट्रिय तथा पञ्जीकरण विभागबाट लिइने जैविक विवरणका आधारमा अन्तिम रूप दिने जनाएका छन् ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के भन्छन् ?
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदाता नामावली दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धताको सेवा बिहीवार उद्घाटन गरेका छन् ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, ‘अहिले अन्तिम समयमा भिडभाड भइसकेपछि कति ठाउँबाट बायोमेट्रिक लिन सक्ने अवस्था रहेन। त्यही भएर हामीले घाइते, अनलाइनबाट फर्म भर्ने, बायोमेट्रिकले स्वीकार नगरेका अनि २५ गतेपछि जति पनि नामावली सङ्कलन भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको बायोमेट्रिकलाई समावेश गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ ।’ असोज ९ गते सुरु भएको मतदाता नामावली सङ्कलनअन्तर्गत बिहीवारसम्म झन्डै ३ लाख मतदाता थपिएको हुनसक्ने अनुमान निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले गरेका छन् । भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको निर्वाचनमा फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । पछिल्लो निर्णयले देशबाहिर भएका व्यक्तिहरूलाई पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन बाटो खोल्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले थपे, ‘बाहिर भएकाहरूले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले नाम दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। हामीले बाहिर र भित्र दुवै खोलिदिएका छौँ ।’

परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रमुख के भन्छन् ?
हाल नेपालमा १ करोड ९० लाख भन्दा बढीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका प्रमुख नमराज घिमिरेले अनलाइन आवेदन दिएका तर मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि जिल्लाहरूमा स्थापित कार्यालयहरूमा तस्बिर खिचाउन र बायोमेट्रिक दिन जान नसक्नेहरूलाई पछिल्लो निर्णयले फाइदा पुर्‍याउने बताए ।
उनले भने, ‘अब जो सँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छ, उहाँहरूले बायोमेट्रिक दिन र फोटो खिचाउन जानु परेन। किनभने त्यो परिचयपत्र बनाउँदा नै लिइसकेको हुन्छ। अब हामीले हामीसँग भएको बायोमेट्रिक र फोटो नै मतदाता नामावलीमा पठाइदिन्छौँ ।’ यसबाट विदेशमा भएका राष्ट्रिय परिचयपत्र वाहकहरूले पनि मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्ने उनले सुनाए ।
उनले थपे, ‘यदि उहाँहरूसँग आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र छ भने जहाँ सुकै बाट पनि उहाँहरूले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यसरी निवेदन दिएकाहरू जसको बायोमेट्रिक प्रमाणित हुन्छ, त्यसको अन्तिम सूचीमा नामावली आउँछ ।’ ‘विदेशमा भएका जसले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाइएन भन्ने गुनासो जुन थियो, त्यो हट्छ। नेपालमा नै भएर पनि जिल्लामा जान नसक्ने वा निर्वाचन आयोगले तोकेको ठाउँमा विविध कारणले जान नसक्नेहरूले अनलाइनबाट नै नाम लेखाउन सक्नुहुन्छ’, उनले भने ।

दोहोर्‍याएर अवेदन नगर्न आयोगको अनुरोध
निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो नामावली सङ्कलन अभियान थालिनुअघि मतदाता सूचीमा झन्डै एक करोड ८२ लाखको नाम दर्ता थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले पाँचदेखि सात लाखको सङ्ख्यामा नयाँ मतदाताहरू थपिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  डेढ साता अघिसम्म जम्मा १ लाख मात्रै नयाँ मतदाता थपिएपछि एक जना जेन जी नेताले प्रतिक्रिया दिँदै अपेक्षा अनुसार युवा मतदाताहरूलाई समेट्न नसकिएको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए । तर नाम दर्ता गराउने समयसीमा सकिने बेलामा मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन आउनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य ढङ्गले बढेको थियो र त्यसलाई अझ चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले समेत अग्रसरता लिएकी थिइन् । पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् मतदाता परिचयपत्र अनलाइनमा लिन सकिने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेकी छन्, ‘आफ्नो विवरण आफैँ भरी मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन सकिन्छ।’ निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहने सेवाग्राहीले निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा प्रवेश गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका सेवाग्राहीले परिचयपत्र नम्बर र जन्म मिति राखेर आफ्नो व्यक्तिगत र जैविक विवरण प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर माग भएका विवरण भर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूले निर्वाचन कार्यालयहरूमा गएर नाम दर्ता गराउने सुविधा अझै पनि यथावत् रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । साथै पहिला नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका व्यक्तिहरूले दोहोर्‍याएर आवेदन गरेमा दोहोरो नाम देखिन गई असहज हुन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफ्नो एक्स खातामा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा ‘प्री रजिष्ट्रेशन फर्म भर्दा ुस्वतः देखिएका विवरणहरू जाच्न’ अनुरोध गर्दै कुनै त्रुटि भएमा तुरुन्त सच्याउन अनुरोध गरेकी छन् ।

अन्य कुन कुन निकायसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र जोडिएको छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीले राहदानी विभाग र सामाजिक सुरक्षाकार्यक्रम सहित कम्तीमा ९ वटा निकायसँग आफूहरूले सूचना साझेदारी गरिरहेको भन्दै टेलिकमसहित त्यत्ति नै सङ्ख्याका निकायहरूसँग परीक्षणको चरणमा रहेको बताए । सेवाग्राहीहरूले उनीहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा आफ्ना व्यक्तिगत विवरणहरूमा पहुँच दिएको विभागले आफूले सङ्कलन गरेको जैविक विवरणलाई प्रयोगमा ल्याउने पहिलो निकाय निर्वाचन आयोग भएको जनाएको छ। निर्देशक केशरी भन्छन्, ‘जैविक विवरण प्रयोग गर्ने निर्वाचन आयोग पहिलो हो। हामीले १ करोड ९० लाखको विवरण सङ्कलन गरिसक्यौँ, अब अरू निकायले त्यही विवरण नागरिकबाट किन सङ्कलन गर्ने ? संविधानले एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी सबै कुरा त्यहीँ प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने भनेको छ। त्यही भएर यो हाम्रो म्यान्डेट नै हो ।’राहदानी लगायत लिने क्रममा अहिले पनि नागरिकहरूले अलग्गै बायोमेट्रिक विवरणहरू दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशक केशरीले थपे, अहिले राहदानीको नयाँ प्रणाली बनाउँदा पनि हामीले एनआईडीबाट सोझै प्रमाणित गरेर राहदानी छाप्नु पर्छ भनिरहेका छौँ। एक ठाउँमा भइसकेपछि दोहोरो तेहेरो नगराऊँ भन्ने हाम्रो जोड छ। व्यक्तिलाई बायोमेट्रिकका आधारमा प्रमाणित गर्ने प्रणाली नेपालमा हामीबाहेक अन्य निकायसँग छैन ।’