काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले भूमि विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई बहुमतले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो । मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको बताए । विधेयक र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको बताए । भूमि सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थामा सुधार गरेर विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो । ‘सधैँ जग्गा बाँड्ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने । विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरू अनियमित रूपमा नबस्ने र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बस्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो ।’ यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा भूमि सम्बन्धमा वर्षौंदेखि आएका समस्या समाधान गर्ने उनको भनाइ थियो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद प्रकाश ज्वालाले 'किन हतारमा पारित गर्न खोजिएको हो ?' भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । ‘सुकुम्बासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा मौलिक हक हो । तर सुकुम्बासी, भूमिहीनको नाममा भूमाफियालाई पोस्ने काम भएको छ, यो निन्दनीय छ,’ उनले भने । जसपा, नेपालका सांसदहरू राजकिशोर यादव र प्रकाश अधिकारीले विधेयकको आलोचना गरेका छन् । विधेयकबाट अपेक्षित वर्गले लाभ हासिल नगर्ने यादवको भनाइ थियो । सांसद अधिकारीले भने, 'यो विधेयकमा संवैधानिक विश्लेषण गरिएको छैन, जल–जंगल–जमिनमा पर्ने असरको अध्ययन गरिएको छैन, भूमाफियालाई लाभ पुग्नेगरी आएको छ ।' माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा हुन सकिने अवस्था नरहेको बताए । विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणको हित नहुने उनको भनाइ थियो । माओवादी सचेतक रुपा सोसी चौधरीले सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा सहमत भए पनि घरजग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको आरोप लगाइन् । एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले नागरिकको माग र सांसदको सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक आएको दाबी गरे । ‘यसले सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी राज्य निर्माणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गराएको छ,’ उनले भने । कांग्रेस सांसद राजन केसी र एमाले सासद सरस्वती सुब्बाले सुकुम्बासी, दलित र भूमिहीनलाई सामाजिक न्याय हुने किसिमले विधेयक आएको बताए ।