काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको हो । वर्तमान आईजीपी दीपक थापा यही भदौ १७ गते अवकाशमा जाँदैछन् । भदौ १९ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल प्रहरीका ३२ औँ महानिरीक्षकमा खापुङ नियुक्त भएका हुन् । 

नवनियुक्त आईजीपी खापुङ ६९ दिन रहने छन् नेतृत्वमा
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा भएका खापुङ ६९ दिन नेतृत्वमा रहने छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख रहेका खापुङलाई शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपीमा बढुवा गरेको हो ।  भदौ १९ गते पदधार ग्रहण गर्ने खापुङ ६९ दिन प्रहरीको नेतृत्वमा रहनेछन् । हालका आईजीपी दीपक थापा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अर्को साता १८ भदौबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा निस्कने भएपछि शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले भावी आईजीपीको टुंगो लगाएको हो । २०५१ मा प्रहरी निरीक्षक प्रतिस्पर्धामा सामेल समूहलाई तत्कालीन सरकारले तीन चरणमा नियुक्ति दिँदा खापुङ तेस्रो चरणमा परेका थिए । एउटै ब्याच भए पनि नियुक्ति दिँदा पूर्व आईजीपी वसन्त कुँवरसहितको टोली ५ चैत २०५१ मा ६० जनालाई पहिलो लटमा परे । हालका आईजीपी थापा, एआइजी सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङसहित ८ जना वैकल्पिकमा परे । सुरु १ देखि ५० सम्मलाई नेपाल प्रहरीमा, दुई जनालाई ‘विशेष प्रहरी’मा र बाँकी ८ जनामा हालका आईजीपी थापासहित टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरीसहितको टोलीले १९ भदौ २०५२ मा नियुक्ति पाए । दोस्रो लट भनेर थप ४० जनाले पनि निरीक्षकमा नाम निकाले। यसमा खापुङसहितका अधिकृत थिए, तर उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएन। पछि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।
त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई २७ कात्तिक २०५२ मा तेस्रो लटमा नियुक्ति दिइयो । त्यस बेला नाम निकालेमध्ये २०५१ चैतकोलाई १०८ र पछि दुई लटमा निकालेकालाई ११० टोलीका रूपमा कायम गरियो। तर, नियुक्ति पाउँदा भने अघि र पछि परेकाले खापुङ करिब अढाई महिना पछि भएकाले अहिले खापुङ मात्रै एक जना भएकाले आईजीपी बन्न सफल भएका हुन्। तेस्रो लटका खापुङ आईजीपी बढुवा भएसँगै २७ कात्तिक २०८२ सम्म बहालमा रहने छन् । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार आईजीपी ५८ वर्षे उमेर, ४ वर्षे पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधिमा जुन प्रावधान पहिले आउँछ, त्यसकै आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ । हालका आईजीपी तेस्रो प्रावधानबाट अवकाशमा जान लागेका हुन् । यही प्रावधानबाट खापुङको पनि अवकाश ६९ दिनपछि हुनेछ । पछिल्लो पटक सरकारले नियमावलीको नियम १२७ को प्रावधानमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर र पदावधि मात्रै रहने गरी नियम संशोधनको प्रयास गरेको थियो। सरकारको गुपचुप प्रयासबारे विस्तृतमा समाचार प्रकाशित भएपछि सरकार सार्वजनिक रूपमा आलोचित र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने देखेपछि त्यसबाट पछि हटेको थियो । नियमावली संशोधन भएको भए अहिलेका आईजीपी थापाको अवधि लम्बिने थियो । यही मेसोमा प्रधानमन्त्री पनि शनिबार चीन भ्रमणमा निस्कँदैछन् ।
उनी फर्किँदासम्म आईजीपीको कार्यकाल सकिने र नयाँ नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने नदेखेपछि शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले त्यस अगावै भावी नेतृत्वको टुंगो लगाएको हो। २३ मंसिर २०२७ मा तेह्रथुमको मोराहाङमा जन्मेका ५५ वर्षीया खापुङ सीआईबी बाहेक कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसहित वडा, इलाका र विभिन्न जिल्लामा प्रहरी प्रमुख, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा अधिकृतलगायत युनिटमा रहेर काम गरिसकेका छन् भने हाइटीस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा दुई पटक काम गरेको अनुभव छ । इटाली, कोरिया, भियतनाम र चीनबाट विभिन्न सुरक्षासम्बन्धी तालिम लिएका खापुङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर, कानुनमा पनि स्नातक हुन् । खापुङका लागि छोटो कार्यकाल रहेकाले प्रहरीमा दूरगामी र दीर्घकालीन नीति निर्णय एवं प्रशासनिक, नीतिगत र ‘अपरेसनल’ काममा फड्को मार्ने अवस्था छैन । तर, नियमित शान्तिसुरक्षा, खरिद–बिक्रीसहितका अन्य प्रशासनिक कामलाई विधि र प्रक्रियासम्मत पारदर्शी बनाउन भने अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ । प्रहरी बन्दोबस्तीमा विगतदेखि नै मौलाएका विकृति, नियमित सरुवा–बढुवामा योग्यता र क्षमताभन्दा भनसुन हाबी हुने कारण यस्ता निर्णय सधैँ विवादको घेरामा रहने गरेका छन्। यसबाट मुक्त हुन खापुङले विधि र प्रक्रियालाई अनुसरण गरी सत्ता–शक्तिका दबाब–प्रभावलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने जोखिम छ ।