काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संशोधनकर्ताहरुको सुझावको आधारमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन भएको बताएका छन् । 
बिहीबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भएको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफलमा उनले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई अलग बनाउने संशोधन आएको हुनाले त्यही सुझावको आधारमा अलग राखेको भन्दै त्यसको तल अव्यवस्थित बसोबासको दफा पनि जोडेको बताए ।  उनले भने, ‘हाम्रो दायरा के हो, विधेयकमा छलफल गर्ने प्रक्रिया के हो र यसलाई अबलम्बन गर्ने प्रक्रिया के हो त्यसमा गम्भीर भएर जान जरुरी छ । र यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई अलग राखौं भन्ने संशोधन आएको हुनाले त्यही सुझावको आधारमा भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई अलग बनाइयो र त्यसको तल अव्यवस्थित बसोबासको दफा जोडिएको छ । यसको लागि मापदण्ड बनाउने कुरा पनि थियो ।’ यस्तै, उनले वन मन्त्रालयको तर्फबाट पनि विस्थापित भएका मान्छेहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको भन्दै सोही अनुसार पनि भाषा मिलाएर आएको बताए ।