जनकपुर । जनमत पार्टी निकट प्रेस जनमत संघको प्रथम केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलगायत जनमत पार्टीका केन्द्रीय एवम् प्रदेशका नेताहरूले प्रेस जनमतको गठन भएकोमा शुभकामना दिनुका साथै सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई निष्पक्ष र सहि समाचार सम्प्रेशण गर्न आग्रह गरेका थिए । संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेशकुमार झाको अध्यक्षतामा साउन ८ र ९ गते जनकपुरधाममा भएको बैठकले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा ९ बुँदे जनकपुरधाम घोषणा पत्र–२०८२ समेत जारी गरिएको छ । घोषणापत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणदेखि लिएर पत्रकारको अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारकर्मीको सुरक्षालगायत विषयमा स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरिएको छ । बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता केवल लोकतान्त्रिक प्रणालीमै सम्भव हुने भन्दै संघीयता र गणतन्त्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा संघ प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ । संघले ‘नौलो गणतन्त्र’ को अवधारणालाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै वर्तमान व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी र चुनौती समाधानतर्फ गम्भीर छलफल गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पत्रकारहरूको अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता तथा अवैधानिकरूपमा पत्रकारहरूलाई रोजगारीबाट हटाउने कार्यको निन्दा गर्दै यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणको माग गरेको छ । त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल नेपाल अझै केन्द्रमुखी रहेको र संघीय संरचनाअनुसार नचलेको भन्दै मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यममाथि हुने विभेद तत्काल अन्त्य गर्न र वर्गीकरणको अधिकार प्रदेश तहमै हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण पनि प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा निष्पक्ष सदस्यता वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, योग्य पत्रकारहरूलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद नगरिकन सदस्यता दिनुपर्ने भन्दै महासंघका सबै तहलाई सचेत गराइएको छ । यस्तो विभेद कायमै रहेमा प्रेस जनमत संघले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा मधेशका विषयलाई प्राथमिकता नदिइएकोप्रति पनि बैठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीको नियुक्ति, सामग्री सम्प्रेषणलगायतमा समावेशिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौं केन्द्रित सञ्चारमाध्यमहरूले मधेश र संघीयताको मर्मलाई ओझेलमा पारिरहेको भन्दै संघले मधेश प्रदेश सरकारलाई आफ्नै मिडिया हाउस स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । संघले आमसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सञ्चालित विज्ञापन तथा सञ्चारकर्मी लक्षित बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । संघले संगठन विस्तार अभियान भदौ १ गतेदेखि मधेश प्रदेशका जिल्लाबाट सुरु गर्ने निर्णयसमेत बैठकमा गरेको छ । साथै, संघका केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सचिव ललन मण्डलको संयोजकत्वमा सदस्य मनोज कुमार मोरबैता र चन्दन रजक रहेको तीन सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । संघका सचिव ललन मण्डलले जारी गरेको घोषणापत्रमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, पत्रकार हित र मधेशका आवाजहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउन संघ प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।