काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १० वाणिज्य बैंकसहित एक दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय काराबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गर्ने बैंकका सीईओहरुलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराउनेदेखि नगद जरिवानासम्म गरेको हो । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा प्रभु र एनआईसी एशिया बैंक दुई पटकसम्म कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीमा परेका अन्य वाणिज्य बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज, कुमारी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल रहेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक 

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक खाता खोल्दा, सञ्चालन गर्दा बैंकबाट पर्याप्त सावधानी नअपनाएको भन्दैं नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई सचेत गराइएको छ । 

प्रभु बैंक

राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई नियम उल्लंघन गरेको भन्दै गत वर्ष पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा लगातार नियामकीय कारबाही गरेको छ । बैंकले लकर रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगाडि कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकबाट सञ्चालक पदमा वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि नियुक्त गरी सोहि वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन मात्र गराई नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ ।  त्यस्तै बैंकको सर्वसाधारण सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएतापनि मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई आफु अनुकूल व्याख्या गरी सञ्चालकको पदावधि प्राप्ति भएको मितिबाट गणना गरिएको भन्दैं निजलाई संचालक पदबाट हटाउन बैंकको संचालक समितिलाई निर्देशन दिईएको छ ।  बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको पालनामा कमजोरीहरू देखिएको तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा आंैल्याइएका कैफियतहरू समयमै सुधार गर्न बैंक अग्रसर रहेको नदेखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी बापतको व्यवस्था कायम नगरेको तथा पुँजी पर्याप्तता अनूपात गणनासम्बन्धमा यस बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क, २०१५ को व्यवस्था अनुरुप प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने रकम नघटाएको तथा केही कर्जाह रूमा जोखिमभार प्रदान गर्दा उक्त फ्रेमवर्कमा उल्लेख भएभन्दा कम भार प्रदान गरी वास्तविकभन्दा कम जोखिम भारित सम्पत्ति देखाएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा यस प्रकारका कैफियत दोहोरिन नदिनका बैंकका सीईओलाई सचेत गराईएको छ ।

हिमालयन बैंक
बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण भाखा नाघेको अवधिका आधारमा नगरी कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पालना नगरेको भन्दैं बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराईएको छ ।

एन आई सी एशिया बैंक 
एनआईसी एशिया गत आवको दोस्रो र चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकका नियामकीय कारबीमा परेको छ । बैंकका संचालक, निजहरुका परिवारका सदस्य एवम् सम्बद्घ संस्थाहरुलाई प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, बैंकका संचालक, निजहरुकापरिवारका सदस्य एवम् सम्बद्घ संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दा कतिपय खातामा पुरानो मिति कायम गरी खोलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियामकीय व्यवस्था बमोजिम बढी प्रदान भएको व्याज रकम फिर्ता गराईएको र आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्य नगर्ने गरी एन आई सी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन कुमार न्यौपाने, अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, संचालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल तथा संचालक रामचन्द्र संघाइलाई राष्ट्रले नसिहत दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एन आई सी एशिया बैंकको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैंकले कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी निर्देशन, पुँजीकोष तथा जोखिमभारसम्बन्धी निर्देशन, ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन एवम् संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कतिपय निर्देशनको पालना नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ग) अनुरुप एन आई सी एशिया बैंकलाई लिखित आदेश जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशनको प्रतिकूल हुजारी एकीकृत निर्देशनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्यरनिर्णय नगर्न तथा नगराउन र यस बैंकको निर्देशन पूर्ण रुपमा परिपालना गर्न/गराउन एवं सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै व्याजदर सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन नगर्न तथा बैंकले जारी गरेको क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुरुप हुने गरी जोखिमभार र पुँजीकोष कायम भएको यकीन गरी सोको प्रतिवेदन यस बैंकलाई नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन तथा सोको सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गिकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था तथा केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुरुप हुने गरी गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्न/गराउन तथा सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न पनि भनेको छ । बैंकले ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको, कर्जा सम्झौताका कागजातहरूमा आवश्यक स्पष्टता नराखेको र ब्याजदर परिवर्तनको सूचना ऋणीलाई नदिएको पाएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सचेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 
बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन बमोजिम केही कर्जाहरुलाई सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण नगरेको, केही कर्जाहरुलाई कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको जनाइएको छ । यसका साथै बैंकले केही कर्जाहरुको जोखिम भार गणना गर्दा यस बैंकबाट जारी क्यापिटल एडिक्युसी फ्रेमवर्क, २०१५ बमोजिम जोखिम भार गणना नगरेको तथा चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (दोस्रो संशोधन) मा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओलाई सचेत गराईएको छ । 

कुमारी बैंक
बैंकले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बमोजिम सूक्ष्म निगरानी कर्जा तथा खण्ड (ख) बमोजिम निष्कृय कर्जालाई वर्गीकरण नगरेको र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको भन्दैं राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र निर्देशनहरुको पालना नगरेकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको छ ।  यसका साथै बैंकको सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाकाकुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न बन्देज गरिएकोमा उक्त बैंकको संस्थापकको सोही बैंकमा कल खाता तथा चालु खाता सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा चालु खातामा विभिन्न मितिमा दैनिक मौज्दात रकम ऋणात्मक रही नियमविपरीत अप्रत्यक्ष रुपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । त्यस्तै बैंकले कर्जा नीति एवं कर्जाका प्रोडक्ट पेपरहरुको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जाका लागि लामो समयावधिको आवधिक कर्जा प्रदान गरेको पाइएको छ । बैंकले मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको प्रयोजनका लागि आवधिक कर्जा प्रदान गरेको, कर्जामा निहित जोखिमलाई समयमै व्यवस्थापन नगरी व्यक्तिगत आवधिक कर्जा तथा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका ठूला व्यवसायिक संस्थाहरुलाई समेत बेलोनिङ किस्ता कायम गरी कर्जा अवधिको शुरुका वर्षहरुमा अत्याधिक न्यूनतम तथा अन्तिम वर्षहरुमा अधिकतम साँवा असुलहुने गरी कर्जाको किस्ता कायम गरेको पाइएको छ । यसका साथै बैंकले नीतिगत व्यवस्था रहेका कर्जाका प्रोडक्ट पेपरहरु सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्नेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट नै स्वीकृत गर्ने गरिएको तथा चालु पुँजी कर्जाका लागि ब्रिज क्याप कर्जा प्रदान गरी लामो समयपश्चात् ब्रिज क्याप कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिणत गर्ने गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले नियमकीय कारबाही गरेको छ ।  बैंकले संस्थापक शेयरधनीका लागि ऋण लिने सन्दर्भमा शेयर धितो राख्नु पूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यस बैंकको दुई प्रतिशतभन्दा बढि शेयर धारण गर्ने एक संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको बैंकको संस्थापक शेयर धितो राखी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलिमिटेडबाट कर्जा लिँदा यस बैंकको स्वीकृति नलिई निजको संस्थापक शेयर धितोबन्धक राखेको तथा कर्जा उपयोग गरेको अभिलेख बैंकले नराखेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

नेपाल बैंक
नेपाल बैंक लिमिटेड र त्यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीच भएको सम्झौता अनुसार उक्त बैंकको रणनीतिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको पाइएको छ । त्यस्तै बैंकले बजेट तथा कार्यक्रम र रणनीतिक योजना बिच प्रभावकारी तादात्म्यता गराउन नसकेको, समयमै कर्जा स्वीकृति तथा नविकरण गराउन नसकेको, उच्च ब्यवस्थापन तहमा रहेका कर्मचारीहरु बिच आपसी समन्वय गर्न/गराउन नसकेको पाइएपछि बैंकका सीईओलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष डा। चन्द्र बहादुर अधिकारीले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाईदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले पाँच लाख नगद जरिवाना गरेको छ ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
बैंकले आ.व. २०८१–०८२ को पुस मसान्तसम्म तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले १४ करोड ८५ लाख २५ हजार ५६६ दशलमव ८७ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल 
सिटिजन्स बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा बैंकको निर्देशन विपरीत संशोधन गरी सुविधा वृद्धि गरेको पाइएपछि सचेतावनी जारी गरिएको छ । बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षकको निर्देशन अनुसार कर्जा उपयोगको विस्तृत अध्ययन नगरेको, ब्याजदर गणना गलत तरिकाले गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर पुरानो कर्जा चुक्ता गरेको, बैंक जमानतको भुक्तानी तोकिएको समयमा नगरेको र कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन नियमअनुसार नगरेको तथ्यहरू भेटिएका छन् । 

कारबाहीमा परेका विकास नौ विकास बैंक र फाइनान्स
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष विभिन्न विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि सुधारात्मक कारबाहीदेखि नगद जरिवाना समेत गरेको छ ।  पुनरकर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेश गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाहरुबाट प्रवाह भएका कर्जाहरुमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणकबाट तयार गरी यस बैंकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सो सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै साथ सात विकास बैंक र आठ फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।  कारबाहीमा परेका विकास बैंकहरुमा मुक्तिनाथ, नारायणी, साल्पा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी, कामना सेवा, गरिमा, सप्तकोशी र कर्णाली विकास बैंक रहेका छन् । । जसमा मुक्तिनाथ र सालपा विकास भने दुई पटक कारबाहीमा परेका छन् । त्यस्तै फाइनान्समा पोखरा, जानकी, समृद्धि, प्रोग्रेसिभ, आइसिएफसि, सेन्ट्रल, रिलायन्स र गुडविल र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका छन् । 

मुक्तिनाथ विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको जनाइएको छ ।  राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लङघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकाललाई सचेत गराइएको छ ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक 
राष्ट्र बैंकले २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्‍याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकेको थियो । उक्त समयअनुसार बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असारमसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

साल्पा विकास बैंक 
राष्ट्र बैंकले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने सन्दर्भमा यस बैंकबाट पटक– पटक दिइएका पूर्वनिर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकोले साल्पा विकास बैंकका सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको जनाएको छ ।

गरिमा विकास बैंक 
कालोसूची मै रही रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको भन्दैं गरिमा विकास बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक

राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्न उल्लेखनीय रुपले असमर्थ रहेको हुँदा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय सहित यस बैंकलाई जानकारी गराई उपचारात्मक कारवाही तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको थियो । यस बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको र बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यस बैंकबाट गठित व्यवस्थापन समुहमार्फत नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पोखरा फाइनान्स
पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ४६ हजार ७१८ दशलमव २३ रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाट औंल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेका संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएको सन्दर्भमा निजलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नरहेकोले भन्दैं राष्ट्र बैंकले फाइनान्सका सीईओ रविचन्द्र गुरुङ्गलाई पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरेको छ । फाइनान्सको २०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको छ । फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफै वा आपूm अन्तर्गतका समितिहरु मार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्याउन्मुख अवस्थामा पुग्न गएको भन्दैं संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पोखरा फाइनान्सलाई न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दै ३२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । उक्त फाइनान्सले माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिमा मौज्दात रकम नपुर्याएको पाइएको छ ।

जानकी फाइनान्स
राष्ट्र बैंकले २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले भन्दै जानकी फाइनान्सलाई पनि शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरेको छ ।

सेन्ट्रल फाइनान्स
संस्थाले मिति २०८१ मंसिर ०८ देखि २०८१ पुस १३ सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको भन्दैं संस्थालाई पहिलो पटकका लागि ९ हजार १०६ दशलमव ०९ रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स 
फाइनान्सले कर्मचारी उपदान सम्बन्धी विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना संशोधन गरी लागू गरेको र संचालक समितिमा रिक्त पदको नियुक्ति आवश्यक प्रक्रियाबिना मात्र गरेको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको छ ।