काठमाडौं । सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा नफर्किई अभिभावकका रूपमा बस्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउनुभन्दा सम्मानित पदमा रहनु नै उचित भएको निष्कर्ष एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकालेको हो  । यो निर्णयसँगै भण्डारीको एमालेमा नेतृत्व लिने आकांक्षामा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।  मंगलबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टीमा आउने–नआउनेबारे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको गरिमा ख्याल गर्न आफूले दिएको सुझावलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेवास्ता गर्दै चुनौती दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमा प्रश्न उठ्ने तर्क पनि उनले गरेका थिए । ‘पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो गरिमालाई ख्याल गर्दै पार्टी राजनीतिमा आउनु हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ ओलीले भनेका थिए ।
मध्यरातमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा आउन नहुने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ‘अध्यक्षले दिएका सुझाव र त्यसको जवाफको प्रतीक्षामा रहेको अवस्थामा उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई नै चुनौती दिएकाले बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीमा नफर्कन, आफ्नो गरिमा अनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीले यो निर्णय सुनाएपछि उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले असहमति जनाएका थिए । ज्ञवालीले भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनबारे केन्द्रीय सचिवालयबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘अहिले हतार नगरौं, केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यस निर्णयले पार्टीभित्र निराशा बढ्छ, विरोधीको मनोबल उकासिन्छ ।’

अर्का उपाध्यक्ष पाण्डेले हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताएका थिए । थापाले भने पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने विधि नै गलत भएको उल्लेख गर्दै असहमति जनाएका थिए । यसअघि भण्डारीका पक्षमा खुलेरै लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णय सुनाइँदा मौन बसेका थिए । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालक र नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन भन्ने केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्रपतिले भविष्यमा राजनीतिमा फर्कने सोच राख्ने हो भने कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्छ । निष्पक्ष रूपमा काम गरिए पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसैले पार्टी राजनीतिमा फर्कनु अनुचित हुन्छ भन्ने निर्णय हो,’ उनले भने । केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको टुंगो नलागेको पनि उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक सय ८४ जनाले बोलेकामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा करिब डेढ दर्जन मात्र खुलेका थिए । अनुभव र उमेर भएकाले भण्डारी सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
अन्यले आगामी महाधिवेशनबाट पनि ओली नै निर्विकल्प बन्ने बताएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ थियो । एमाले केन्द्रीय कमिटी तीन सय एक सदस्यीय छ ।
बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले खुलेरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा धारणा राखेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल र अरुण नेपालले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँदा संविधानले नछेक्ने बताए । केन्द्रीय सदस्यहरू रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, कृष्ण पौडेल, दिवाकर देवकोटा, सरोज यादव, केदार न्यौपाने, पार्वती रावल र युवराज बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्दा पार्टीलाई क्षति हुन सक्ने तर्क गरे । केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटाले पार्टी पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
‘राजनीतिक कामको मात्र दुई कार्यकाल होइन, राजकीय जिम्मेवारी लिन माथिबाट तल नझर्ने र जिम्मेवारी लिएको पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भनाइ थियो । पार्टी निर्माणमा अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि हाल विभाजित हुन नहुने पनि बाँस्कोटाले बताए । ‘कमरेड केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी आजका दिनसम्म यो पार्टी निर्माणमा एक सिक्काका दुई पाटा हुनुहुन्छ । तर तल–तलसम्म पार्टीलाई चिरा पारिएको छ, परस्पर असहयोग छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘एउटा कुनै वडाध्यक्ष पार्टी प्रवेश गर्दा हामीमा अगाध खुसी छाएको हुन्छ, राष्ट्रिय समाचार बन्छ– पूर्वराष्ट्रपतिको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय आलोचना, विरोध, निन्दाको सिकार बन्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले अध्यक्ष ओलीले दुई कार्यकाल चलाइसकेकाले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।
‘कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर विधान बदल्नुभन्दा संगठनलाई बलियो बनाउने गरी विधान बनाऔं, वर्तमान अध्यक्ष कमरेडले नेतृत्वको अवसर पर्याप्त पाउनुभएको छ । अब निःसर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘आपसी समझदारीमा जो अध्यक्ष भए पनि कमिटी मातहत रहेर पार्टी चल्ने कुराको ग्यारेन्टी अबको विधानले निर्धारण गर्नॅपर्छ ।’ विधानमा संगठित सदस्य कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागीकन खोस्न नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले मंगलबारै विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव अब सोझै आगामी महिना हुने विधान महाधिवेशनमा पेस गरिनेछ ।

राजनीतिमा आउन रोकिन्न : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेकाले अब नरोकिने बताएकी छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनै नहुने तर्क गरिरहेका बेला उनले राजनीतिमा आउन नरोकिने बताएकी हुन् । आफू २०३५–३६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै ०६२–६३ सालसम्म आन्दोलनमा लाग्दा खुट्टा नकमाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक गति रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइन् । ‘म अघि बढिसकें । अब रोकिने कुरै छैन,’ आफ्नो निवास भंगलामा मंगलबार पत्रकारहरूसँग उनले भनिन्, ‘मैले सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी छु । कुनै जिम्मेवारी मागेकी छैन ।’ सुरुमा राष्ट्रपति हुन आफ्नो इच्छाले नगएको दाबी गर्दै भण्डारीले देश र जनताको सेवा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेरै उक्त पद स्वीकार गरेको पनि सुनाइन् । ‘मलाई राजनीतिमा आउन पार्टीले रोक्छ भन्ने लागेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय कमिटीमा मेरो पक्षमा बोल्न नदिएको हो भने त्यो सरासर गलत हो ।’ भण्डारीले आफ्नो सदस्यता विवाद मुख्य विषय नभएको उल्लेख गर्दै यो राजनीतिक भएको पनि बताइन् । ‘मैले पोहोर नै सदस्यता नवीकरण गरेकी हुँ । त्यो जिम्मेवार नेतालाई थाहा छ,’ उनले ओली बेखुस हुनुको कारण खुलाउँदै भनिन्, ‘१४ असारमा मैले राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि अध्यक्ष ओलीले मन पराउनु भएन । त्यसअघि मैले नयाँ वर्षमा लिखित शुभकामना दिएको पनि उहाँलाई मन परेको थिएन ।’ सदस्यता नवीकरण विवादमा ल्याएर आफ्नो अपमान गरिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘राष्ट्रपति हुने बेला पार्टीले मोर्चामा पठाएको हो । सदस्यता सधैंका लागि त्यागेको होइन,’ उनले भनिन् । विधान मस्यौदामा छलफल गर्न बोलाइएको पार्टी बैठकमा आफ्नो विषय निकालिएकामा पनि उनले आपत्ति जनाइन् ।