काठमाडौं । वि.सं. २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीमा डा. आरजु राणा देउवा नियुक्त भएयता नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयामहरु थपिएका छन् भने उनको कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’बाट परराष्ट्र नीति थप सुदृढ बन्न पुगेको छ ।   यो एक वर्षमा मन्त्रालयबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई थप सबल बनाउने पक्षमा महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । विश्व जगत एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरुमा मन्त्री डा. राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरु राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहेकी छन् । कुनै पनि परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता र कार्यकुशलताको मापन उसको  कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’ अर्थात द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता र राष्ट्रिय एजेण्डासहितका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुबाट पनि गर्ने गरिन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता भनेको धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरुको वकालत पनि हो । यसबाट पनि मुलुकका पक्षमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा परराष्ट्रमन्त्रीको एक बर्ष सफल रहेको छ । उनको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत भए गरेका मुख्य मुख्य कामहरुमध्ये केही यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।  

उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’ 
डा. राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि करिब महिना दिनमै भारतीय विदेशमन्त्री डा एश जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गइन् । उनले समकक्षीका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गत भदौ ३ गते गर्नुभएको सो भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री डा जयशंकरसँग भएको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधारलगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो ।  
साथै दुवै पक्ष नियमित द्विपक्षीय संयन्त्रलगायत विभिन्न तहमा सहकार्य र संलग्नतालाई निरन्तरता दिन सहमत भएबमोजिम दुई देशबीच कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट भइरहेको छ । मन्त्री डा राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा जयशंकरबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो । त्यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाँती रहेको चीनसँग बिआरआइ सम्झौता भयो । भारतका समकक्षीजस्तै मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् । मन्त्री डा राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिकोलगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिन् ।  राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा सहभागितासहित जि ७७, जी २०, एलडिसी तथा असंलग्न शिखर सम्मेलन (नाम) राष्ट्रहरुलाई सम्बोधन, दोहामा एसिडीको तेस्रो सम्मेलन, बैंककमा बिमसटेकको छैठौँ शिखर सम्मेलन, क्यानाडामा विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको सम्मेलन, बैंककमा युएनस्केपको ८१ औँ सत्रको अध्यक्षता र सम्बोधन, जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ५९ औँ उच्चस्तीय सत्रलाई सम्बोधन, नयाँ दिल्लीमा राइसिना डायलगमा सहभागी र सम्बोधन लगायतबाट मन्त्री डा राणाको कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट राम्रैसँग प्रदर्शित भएको छ ।   

ओएनएमसँगै मन्त्रालयको पुनर्संरचना  
विश्वमा कूटनीतिका आयामहरु थपिँदै छन्, यसका दायराहरु थप विस्तारित हुँदैछन् । पाँच बर्षअघि केही सयको सङ्ख्यामा नेपाली रहेका देश तथा स्थानमा अहिले दशौँ हजार पुगिसकेका हुन्छन् । तर ती सबै ठाउँमा मन्त्रालयको सेवा विस्तार सम्भव छैन । मन्त्रालयमा सीमित जनशक्ति छ तर नेपालीहरु दिनप्रतिदिन संसारभर फैलिँदै गएका छन् । उनीहरुलाई पासपोर्ट लगायतको कन्सुलर सेवा दिने दायित्व परराष्ट्रकै हुन्छ । अर्को कुरा नेपालीहरु को कहाँ छन् भन्ने सूचना परराष्ट्रसँग नै छैन, तर अप्ठेरोमा परेपछि भने तत्कालै उद्धार गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयमा उचित जनशक्ति आवश्यक रहेको महसुश गरेर नै मन्त्री डा राणाले ओएनएम गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन् ।  नेपालीहरुले समयमै पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवा नपाएको गुनासो कैयौँ देशमा सुनिन्छ । कतै जनशक्ति कम भएर त कतै भूगोल नमिलेर । जस्तो कि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अहिले कम्तीमा पनि ७० हजारको आसपासमा नेपाली पुगिसके भने टेक्सासमा एक लाखभन्दा बढी नै रहेको तथ्यांक छ । उनीहरु कन्सुलर सेवा लिन न्युयोर्क या वासिङ्टन नै पुग्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण अन्य देशमा पनि छन् । त्यसैले ओएनएमपछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्यदूताबास स्थापना गरिएको छ । यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।  आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्था भएको भने  नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवा समेत सञ्चालन गरिएको छ । नेपालीहरुको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरुमा सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यसबाट समयानुकुल देशको परराष्ट्र नीति सशक्त सञ्चालन एवं विस्तार गर्न र नेपालको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरिएको हो ।   

सगरमाथा संवाद 
नेपालले गत जेठमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा सगरमाथा संवादको सुरुआत यसैबर्ष भयो । यो पहिलो संस्करण हो र आगामी दिनमा यसलाई नयाँ विषय या थिमका साथ अघि बढाइने छ । यस प्लेटफर्म मार्फत् जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विश्वका विज्ञ, नीति निर्माता एवं नेपालजस्तै समस्यामा परेका देशहरुसँगको छलफललाई ब्यापकता दिइएको हो । संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।  यस संवादमा नेपालले अघि सारेको माउन्टेनको एजेण्डामा व्यापक छलफल भयो । आगामी दिनहरुमा नेपालले अघि सारेको यस एजेण्डा र मान्यतालाई आफूहरुले पनि साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहभागीहरुले व्यक्त गरे । आगामी दिनका लागि नेपालले २५ बुँदे कार्ययोजना पनि पारित गर्यो । यो स्तरको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताका रुपमा मापन गर्न सकिन्छ । 

आर्थिक कूटनीतिमा जोड र ‘एलडिसी ग्राजुएसन’को तयारी  
कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धपछि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव अहिले पनि छ । त्यसैले परराष्ट्रले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासस्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ । यसमार्फत् नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र यसमार्फत् नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने काममा सो महाशाखा लागेको छ । देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचेजति भित्र्याउन नसकिरहेको र निर्यात बढाएर आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ । कहाँ र के कारणले यो ‘ग्याप’ भइरहेको छ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन आर्थिक कूटनीतिले पनि सघाउन सक्छ ।   यसै महाशाखामार्फत् एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरुसँगका सम्भावनाहरुको खोजी गरी उनीहरुले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिनेगरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ । आर्थिक कूटनीति मार्फत् श्रम, उर्जा, पर्यटन, साहसिक खेलकूद आदिलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग र उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएबमोजिम मन्त्री डा राणाको अग्रसरतामा यो महाशाखा स्थापना गरिएको हो । उनले विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहन निर्देशन पनि दिएकी थिइन् । महाशाखाले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गोष्ठी गरी आवश्यक सुझाव पनि संकलन गरेको छ ।   नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसी ग्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ । साथै मन्त्री डा राणाले गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय भ्रमण, कार्यक्रम तथा द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा पनि नेपाल एलडिसी ग्राजुएट भएपछिको आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह पनि गरिरहेकी छन् । 

जलवायु न्याय माग र जलवायु कूटनीति   
मन्त्री डा राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक गत पुुसमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गरेकी थिइन् । जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी उनले गरेकी थिइन् । त्यसपछि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रुपमा लिएको छ । त्यस बखत युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपेली युनियनका नेता, युरोपका विदेशमन्त्रीहरु तथा नेताहरुसँग भएका द्विपक्षीय भेटहरुमा पनि उनले नेपालको जलवायु न्याय मागको विषयका साथसाथै नेपाली उडानहरुलाई युरोपेली आकासमा लगाइएको हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पनि अनुरोध गरिन् । 

विपीन जोशी रिहाइको पहल  
डा राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपीन जोशीको रिहाइसम्बन्धी हो । आफूसँगको शिष्टाचार भेटमा आएका प्रायः सबै देशका राजदूतलाई आफ्ना ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिदिन उनले आग्रह गरिन् । गत असोजमा राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका गएका बेला सबै मञ्च तथा द्विपक्षीय भेटमा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन उनले अपिल गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै कतारमा आयोजित एसिडीको चौथो सम्मेलनको सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटवार्ता होस् या मस्कटमा सम्पन्न इन्डियन ओसन कन्फरेन्स्मा भएका द्विपक्षीय भेटवार्ताहरुमा सो अपिल गरिन् । मन्त्री डा राणाले इजरायल, कतार, इजिप्ट र इरान समेतका विदेशमन्त्रीसँग विपीनको रिहाइमा पहल गरिदिन आग्रह गरिन् । कतार र इजिप्टले इजरायल सरकार र हमासका बीचमा शान्ति वार्ताका लागि मध्यस्थता गरिरहेकाले ती देशका विदेशमन्त्रीहरुसँग पनि उनले पटक पटक आग्रह गरिन् । 

नेपाली डायस्पोराः सहयोग र उद्धार 
गत साउनमा बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरु समस्यामा परे । त्यसपछि उनीहरु कति र कुन ठाउँमा छन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो । विद्यार्थीहरु कतिपयले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएर जाने त कति आफ्नै हिसाबले जाने गरेकाले परराष्ट्रलाई यो सबै सूचना थिएन । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा परराष्ट्रले उद्धार गर्न नसकेको जस्ता समाचार आउन थाले, उता ढकास्थित नेपाली दूतावासमा जनशक्ति थोरै । परराष्ट्रले संयोजन गर्‍यो, ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन भयो । समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना भयो । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए । त्यहाँ बस्नेहरु पनि दूताबासको सम्पर्कमा रहेर बसे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरु दूताबासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भयो । त्यसैगरी केही महिना अघिमात्र भारतको उडिसास्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्युपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादति सुरुभयो । मन्त्री डा राणाले तत्कालै नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था बुझ्न लगाइन् । त्यहाँबाट दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिए । त्यसलगत्तै उनले गुजरातका उच्च शिक्षा मन्त्री र पछि मुख्यमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरिन् । दोषी माथि कडा कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिन् । त्यसपश्चात ती कर्मचारीलाई बर्खास्त भए भने कलेजले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गर्‍यो । नेपाल फकाईएकालाई कलेजकै खर्चमा कलेज फर्कायो त्यसपछि परिस्थिति सामान्य बन्यो । यी दुई उदाहरण मात्र हुन्, यसरी समस्यामा परेपछि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका धेरै मुद्धा आएका छन् । त्यसैले मन्त्रालयले नेपाली डायस्पोराको उद्धार र सहायताका लागि प्राथमिकता दिने गरेको छ । नेपाली डायस्पोराले कन्सुलर सेवा पाउनबाट कुनै पनि अवस्थामा वञ्चित नहुन् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ । कतिपय देशमा त घम्ती सेवा मार्फत् पनि कन्सुलर सेवा दिइरहेको छ ।  

राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र सहयोग माग   
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । जेनेभामा गत फेब्रुअरीमा उक्त परिषदको ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुसँग मन्त्री डा राणाले भोट मागिन् । सो सम्बोधनका क्रममा उनले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्पष्टसँग राखेकी थिइन् । त्यसैगरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गरिन् ।  उनीहरुले नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् । त्यो मात्र नभएर मन्त्री डा राणाले विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरुमा पनि नेपालको उम्मेदबारीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । यसबीचमा उनले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुद र विस्तार गरी मर्यादित र नेपालको हितमा बनाउन अधिकत प्रयास गरेकी छन् । त्यस्तै मन्त्रालय मातहतबाट भएका कार्य सम्पादनमा नेपालको हित र राष्ट्रिय चासोका विषयको अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ । 

इजरायल–इरान युद्धमा नेपालीको सुरक्षा र उद्धार 
हालैको इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गर्‍यो । मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न आह्वान पनि गर्‍यो । ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि नेपालीहरुको उद्धारको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अनलाइन पोर्टल खोल्यो । सो पोर्टलमा धेरैले रजिष्ट्रेसन गरे र केहीले घर फर्कन चाहेको बताए ।  उता इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा इरानस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइयो र बाँकी इरानी जेलमा रहेका पाँच जनाको रिहाइको कूटनीतिक प्रक्रिया सुरुभयो । उनीहरुको पनि आवश्यक कागजात तयार पार्नुका साथै मन्त्रालयले सुरु गरेको विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन् । ती देशमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा तथा शीघ्र उद्धार र स्वदेश फिर्तीका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर काम गर्‍यो । यसैमार्फत स्वदेश फर्कन चाहनेहरुका लागि इजरायलमा उद्धार उडानको तयारी पनि भयो । त्यहाँ युद्धविराम भएपछि भने यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।  

‘श्रम संसार एप’ सञ्चालनमा
विशेषगरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसारभरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालानमा ल्याइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सो एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शुभारम्भ गरेकी थिइन् ।  यो एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएपछि यसमार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ । यसबाट उनीहरुलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्नसमेत सहज हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयौँ नेपाली सूचनाकै अभावका कारण ठगिएका, दुःख पाएका र विभिन्न समस्यामा परेका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आउने गरेकाले उनीहरुको जानकारी र अवस्था थाहा पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।  साथै, श्रम स्वीकृतिबेगर नै श्रम गन्तव्य देशमा पुगेर काम गरिरहेकाहरूलाई पनि सम्बद्ध देशको नेपाली दूतावासबाटै एक पटकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’ प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसबाट उनीहरुले सम्बन्धित देशका नेपाली मिसनबाटै श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपालीको अवस्था र समस्या बुझेर आवश्यक सहयोग गर्न श्रम, गृह, कानुन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको सहभागितामा परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा एक कार्यदल गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिएको छ । नेपालीहरु को कहाँ र कसरी गइरहेका छन् भन्ने सूचना परराष्ट्रलाई हुँदैन र थाहा पाउने त्यस्तो संयन्त्र पनि छैन । तर समस्यामा परेपछि भने उद्धारको काम परराष्ट्रले नै गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्य थाहा पाउन यो एपले सहयोग गर्र्नेछ ।

‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’का लागि आर्काइभिङ  
परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, संघसंस्था एवं पक्षहरुसँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक लाइब्रेरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका लागि अति अवाश्यक यस सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरुको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले विविध समस्याको सामना भने गर्नु परिरहेको छ । समयानुकुल नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रवर्धनका  लागि मन्त्रालयलाई साधन स्रोतको पर्याप्तता छैन । नेपाली डायस्पोरा विश्वमै छन् तर के कसरी पुगेका छन् भन्ने जानकारी परराष्ट्रलाई हुँदैन । तरपनि उनीहरु समस्यामा परेपछि उद्धारका लागि भने परराष्ट्र मन्त्रालय तयारी अवस्थामा हुनुर्दछ । उद्धारका लागि नेपाली मिसनहरुमा आवश्यक जनशक्ति छैन नत पर्याप्त स्रोत नै छ ।  उद्धार ढिला भयो भने त्यसको अपजस परराष्ट्रलाई आउँछ ।    अर्कातर्फ स्रोतको अभावमा विदेशमा रहेका नेपाली मिसनहरुलाई  भौतिक रुपमा सशक्त र आकर्षक बनाउन सकिएको छैन । मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरी नयाँ दरबन्दीहरुको व्यवस्था त गरियो, तर अझै पनि श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा पर्याप्त जनशक्ति पुग्न सकेको छैन । जसका कारण त्यहाँ कामगर्ने कर्मचारीहरुमा कामको चाप अद्यापि छ । दशौँ हजार नेपाली पुगेका कतिपय देशमा मिसन स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त स्रोतको अभाव छ । विकसित विश्व परिवेश अनुरुप जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम या क्षमता विकास गरी तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ । यसको योजना नै बनाएर अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।