काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐन लागू नहुने भनी हाल सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र होटल तथा पर्यटन सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरुले प्राप्त गरी उपभोग गरी आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)को ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जेटियुसीसीका अध्यक्ष जगत बहादुर सिम्खडाले श्रम ऐन लागू नहुनु, उपभोग गरी आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजी जस्ता निर्णयहरुले ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रयास भएको बताएका हुन् ।  उनले भने, ‘ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई चौतर्फी आक्रमण भइरहेको र ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रयास भइरहेको परिस्थितिमा अदालतको निर्णयहरुले यस्ता कार्यलाई झन् प्रोत्साहित गरेको देखिएको छ ।’ उनले थप भने,‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेको संवैधानिक मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको संगठन गर्न पाउने, उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका अधिकार कटौती भएका छन् ।’ उनले देशमा मर्यादित रोजगारी र जीउन पुग्ने ज्यालाको अभावमा ठूलो युवा शक्ति विदेशिएको पनि बताए । 
जेटियुसीसीले वैज्ञानिक, तुलनात्मक तथा व्यावहारिक आधारमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३०,४४३ मासिक तोकिनुपर्ने, श्रमिकको सम्मानजनक जीवनस्तरको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, श्रम प्रशासनमा सुधार र सुद्धीकरण गर्दै श्रम ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम अडिट, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा समिति एवं श्रमसम्बन्ध समिति गठन लगायतका कामहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने, सबै श्रमिकहरूमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु राख्दै असार २६ गते देशभर आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।