काठमाडौं । खानेपानी जस्तो संवेदनशील र जनताको आधारभूत हक मानिएको सेवामा सरकारले कर लगाउने नीतिका कारण आम नागरिक मारमा परिरहेका छन् । आमजनताले कर तिरेर सेवा पाउनुपर्ने अवस्थामा, खानेपानीमा समेत मुनाफा नभएको सेवामा आयकर लगाइएकोप्रति व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू जसरी मुनाफा कमाउने लक्ष्यका साथ कर तिर्छन्, त्यसैगरी खानेपानी वितरणमा संलग्न उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहले समेत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिको परिणाम भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । ‘खानेपानी राज्यको लगानीमा हुनुपर्ने हो,’ जनताले कर तिरेर खानेपानी सेवा पाउनु न्यायोचित होइन । यसैगरी राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले हालै चेतावनीसहित सरकारलाई खानेपानी क्षेत्रमा ध्यान दिन आह्वान गरेको छ ।
नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष खेमराज वली, कोषाध्यक्ष नारायणी भट्टराई (रक्षा) र कार्यकारी सदस्य संजिव श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै धारणा व्यक्त गर्दै खानेपानी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको र उपभोक्ता समितिमाथि अन्यायपूर्ण कर लगाइँदै आएको गुनासो गरे । अध्यक्ष वलीले उपभोक्ताबाटै सञ्चालन भइरहेका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै आयकर लगाएर झनै कमजोर बनाउने कार्य गरिरहेको बताए । ‘जनताको लागि बनाइएको पानी, जनताले नै तिर्नुपर्ने कर ?, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा मुनाफा कर लगाउनु अन्याय हो, यो राज्यको नीतिगत कमजोरी हो ।’
उनले स्पष्ट शब्दमा चेतावनीसमेत दिएका छन्, ‘यदि नेपाल सरकारले आफैंले सबै देशभर पानी निशुल्क वितरण गर्न सक्दैन भने हामीले बनाएका खानेपानी संरचना सरकारलाई चाबी बुझाएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्छौं ।’ साथै उनले खानेपानी मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली मन्त्रालय बनाइनुपर्ने माग पनि राखे । वलीले हालको राज्य नीति, कानुन र कार्यान्वयनको कमजोरीले देशभरका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू निराश भएको बताए । ‘जनताले आफैं लगानी गरेर बनाएका खानेपानी संरचनामाथि सरकार कर लगाउँछ, नियमबिना मुनाफा कर असुल गर्छ । यो त जनताको अधिकारमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा समेत स्वच्छ पानी नपाइने अवस्थाप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सिंहदरबारको गेटमा १२ घण्टा बसेर हेर्नुस्, कति जार पानी भित्र जान्छ । त्यहाँ पनि बोत्तल र जारको भरमा पानी पिइन्छ भने देशको दूरदराजको अवस्था के होला? वलीले प्रश्न गरे । उनले खानेपानी मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाउनुको आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘यो मन्त्रालय देशकै ठूलो मन्त्रालय हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८० प्रतिशत बजेट खानेपानी सुधार गरेर बचाउन सकिन्छ । तर राज्यको दृष्टिकोण शून्य छ ।’ वलीले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको इच्छाशक्ति सकारात्मक रहेको भएपनि मन्त्रालयलाई चुस्त बनाउन नसकेको आरोप लगाए । ‘भित्रको निकाय प्रभावकारी छैन भने मन्त्रीको प्रयास पनि सफल हुँदैन,’ उनले भने । यसैगरी राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालकी कोषाध्यक्ष नारायणी भट्टराई (रक्षा) ले जनताको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाहरूमाथि सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत आयकर अन्यायपूर्ण भएको बताएकी छिन् । उनले उपभोक्ताकै लागि उपभोक्ताले निर्माण गरेका खानेपानी संरचनाहरूमा नाफाको हिसाबले नभई सेवामूलक हिसाबले काम भइरहेको भएपनि सरकारले ती संस्थाहरूलाई प्राइभेट कम्पनीसरह कर लगाउँदै आएको बताइन् । ‘हामीले पटक–पटक आयकर छुटको माग गर्दै आएका छौं । खानेपानी जस्तो मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउनु भनेको जनतालाई दण्डित गर्नु सरह हो,’ उनले भनिन् ।  उनले उदाहरण दिँदै भनिन कि, ‘सिँचाइका लागि ५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट दिइएको छ, तर खानेपानी उपभोक्ता संस्थालाई अझैसम्म कर छुट छैन । यसै साता सरकारले बजेटमार्फत ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’ भट्टराईले सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी अझै तीन करोड नेपाली जनताको पहुँचबाहिर रहेको बताइन् । ‘राज्यले खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा राखे पनि व्यवहारमा त्यो हक कार्यान्वयन भएको छैन, ’उनले भनिन् । खासगरी महिलाहरू पानीको उपभोगकर्ता र व्यवस्थापक दुवै भूमिकामा रहने भएकाले महिलाको दृष्टिकोणबाट खानेपानीको महत्व अझै बढी रहेको उनले बताइन् । ‘धारामा पानी आएको छ कि छैन? उपभोक्ता संस्थाले दिन सकेका छन् कि छैनन् ? भन्ने कुरा महिलाको दैनिकीसँग जोडिएको छ, तर नीति निर्माण तहमा यो पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ भट्टराईले भनिन् । जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा पानीका मुहान सुक्दै गएका अवस्थामा पनि राज्यले यो संकटप्रति गम्भीर चासो नदेखाएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
यसैगरी सदस्य संजिव श्रेष्ठले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै विगत दुई दशकमा खानेपानी क्षेत्रमा सुधार भएको स्वीकारे पनि अझै व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा बर्खाको समयमा हैजा र झाडापखालाका कारण अस्पतालहरूमा स्लाइनको अभाव हुने अवस्था सम्झँदै भने, ‘आज त्यो अवस्था कम भएको छ, तर स्वच्छ पानीमा पहुँच अझै पनि सबैले पाएका छैनन् ।’ उनका अनुसार, राज्यले खानेपानीलाई मौलिक हक भनेर कानुनी रुपमा सम्बोधन गरेपनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘एक घर एक धाराको अवधारणा त आएको छ, तर त्यो धारा सुरक्षित पानी दिइरहेको छ कि छैन भन्ने सुनिश्चितता छैन,’ उनले थपे ।
श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन, पानीका मुहानहरूको सुक्दै जानु, र राज्यको कम प्राथमिकताको कारण खानेपानी संकट अझ जटिल बन्दै गएको दाबी गरे । ‘राज्यले खानेपानी निशुल्क रूपमा प्रत्येक परिवारलाई मासिक १० हजार लिटर पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ ,’ उनले भने । उनीहरुले सरकारको ध्यान अहिलेको भन्दा धेरै गम्भीरतापूर्वक खानेपानी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय उपभोक्ताहरुले देशभर शिलान्यास र उदघाटनमा दौडधुप गरिरहेका खानेपानीमन्त्री यादवलाई आफू पुगेको स्थानको कार्ययोजनासहित काम गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘शिलान्यास र उदघाटन गरेर भित्तामा नाम मात्र लेखाएर हुँदैन् । सम्बन्धित ठाउँमा खानेपानी अभाव हुन नदिन कार्ययोजनासहित मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ,’ एक अभियन्ताले भने ।  यता, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले सरकारको आर्थिक बर्ष २०८२।८३ को बजेट बक्तव्य मार्फत लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुमा पचास प्रतिशत विद्युत् महशुल छुट दिने व्यवस्थाप्रति धन्यवाद दिंदै विद्युत् प्रयोग गरी खानेपानी उत्पादन तथा वितरण गर्ने लिफ्ट, ओभरहेडलगायत सबै प्रकारका खानेपानी संस्थाहरुमा लाग्दै आएको विद्युत् महशुलमा पूर्ण रुपमा छुट, अनुदान दिन माग समेत गरेका छन् ।