सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले इरानमा १६ जना नेपाली रहेको भन्दै ११ जना भोलिसम्म भारत आइपुग्ने जानकारी दिएकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा ११ जन नेपाली उद्दार गर्न लागेको भन्दै गैरकानूनीरूपमा गएर जेलमा रहेका अन्य पाँच जनाको पनि उद्दारको पहल गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, जम्मा १६ जना इरानमा नेपाली हुनुहुन्छ । हामीले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियौं । उहाँहरुले आफ्नो नागरिकलाई हवाइजहाज पठाएर उद्दार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा नेपालीहरुलाई पनि ल्याइदिन्छु भन्नुभएको छ । ११ जना नेपाली मसाद भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । आशा छ भोलिसम्म उहाँहरु भारत आइपुग्नुहुन्छ । इरानमा अन्य पाँच जना नेपाली गैरकानूनीरूपमा गएकाले इरानको जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि उद्दार गरेर ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेको छौं ।’ विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास ‘कुखुराको खोर’ जस्ता त्यस्तै उनले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास ‘कुखुराको खोर’ भन्दा सानो भएको बताइन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू यहाँको वडा कार्यालय जत्तिको पनि नभएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्,’हाम्रो राजदूतावासहरू हाम्रो वडा कार्यालय भन्दा नि राम्रो स्थितिमा छैनन् । म अस्ति जापान राजदूतावास गएको थिए, म डिप्रेस भएर फर्किए । फाइलको चाङले मान्छे बस्ने ठाउँ पनि छैन । कुखुराको खोर भन्दा सानो राजदूतावास ।’ उनले विपिन जोशीको रिहाइको लागि कतार र संयुक्त अरव ईमिरेट्सका परराष्ट्र राज्य मन्त्रीहरु तथा इजिप्ट, टर्की र इरानका परराष्ट्र मन्त्रीहरुलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेको जानकारी दिइन् । क्रोयसियामा ३१ मेमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका रबी महतो सुरीको शव नेपाल ल्याउन अपुग भएको रकम बैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेकाले शव यथाशीघ्र नेपाल ल्याउन दूतावासले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी गराइन् ।
प्रतिनिधिसभाको २०८२–०३–०७, शनिबार बसेको विनियोजन विधेयक २०८२/८३ अन्तर्गतको छलफलमा माननीयहरुले उठाएका परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवं सुझावहरूका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको जवाफ
सर्वप्रथम, माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नु भएका जिज्ञासा तथा सुझावहरू प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल इजरायल-ईरानबीच उत्पन्न द्वन्द्व र यसका सम्भावित प्रभावलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिँदै ती क्षेत्रहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको छ।
विपिन जोशीको रिहाईका लागि नेपाल सरकारले शुरु देखि नै उच्च तहमा द्धिपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिई आएको। निजको रिहाईका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट भएका मुख्य प्रयासहरु देहायअनुसार रहेको;
नेपाल सरकार विपिन जोशीज्यूको सकुशल रिहाइका लागि सबै सम्भावित माध्यमबाट प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु, र यस सम्बन्धमा प्राप्त हुने कुनै पनि नयाँ जानकारी संसदमा यथासमयमा प्रस्तुत गर्नेछु।
सीमा सम्बन्धी समस्याका सन्दर्भमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ता एवं स्थापित संयन्त्रद्वारा समाधानका पहल जारी रहेको। साथै, यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय हुँदै आएको।
यस विषयमा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले उत्तराखण्ड प्रहरी र KIN India (सामाजिक संस्था) को सहयोगमा हालसम्म ३६ जना नेपालीहरूको उद्धार गरिएको। उक्त घट्नासँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूलार्इ उत्तराखण्ड प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको।संभावित थप नेपालीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको।
गैह्र आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप एवं पूँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन तथा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूसँग जोड्ने सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको ।
क्रोयसियामा ३१ मेमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका रबी महतो सुरीको शव नेपाल ल्याउन अपुग भएको रकम बैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेकोले शव यथाशीघ्र नेपाल ल्याउन दूतावासले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएको।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख आधार मानेर विदेशस्थित नियोगहरूलाई व्यापार, वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा प्रविधि प्रवर्द्धनमा सक्रिय बनाउँदै आएको। मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै नियोगहरूलाई यसको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कार्यादेश दिएको। यस विषयमा समन्वयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा नै गठन गरिएको। साथै, उक्त महाशाखा मार्फत देशगत रणनीति बनाइ प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको।
सांस्कृतिक र पर्यटन कूटनीति एवं नेपाल प्रवर्द्धन गर्न नियोगहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको र यी प्रयासहरूलाई अझ सशक्त रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको।
LDC Graduation लाई सहज र दिगो बनाउन यस सम्बन्धी रणनीतिलाई विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको।
राजदूतहरूको नियुक्ति “राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५” र प्रचलित नियम कानून अनुसार भई आएको।
साथै, श्रम सहचारीका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट नै छनौट भई आएकालाई पठाउने गरिएको।
मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कतिपय कामहरूको नतिजा तत्काल नभई दीर्घकालमा मात्र देखिन्छ । न्यूनतम जनशक्ति र स्रोतसाधानमा पनि हाम्रा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुले अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पश्चात नियोग तथा कर्मचारी संख्यामा बृद्धि भएको र हाल मन्त्रालयले संस्थागत क्षमता विकासलाई प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम अगाडि बढाएको।
यस अतिरिक्त, परराष्ट्र मन्त्रालयले institutional memory अभिवृद्धिका लागि digital archiving, record management लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको।
समग्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतको आगामी आ.व. को कूल बजेटमा केही वृद्धि भएको देखिए पनि पूँजीगत बाहेक अन्य शीर्षकको बजेट चालू आ.व. भन्दा घटेको अवस्था छ । बदलिँदो विश्व परिवेश अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन लगायत मन्त्रालय र अन्तर्गतको क्षमता अभिवृद्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि, विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा सही सदुपयोग गर्ने तर्फ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट राहदानी, कन्सुलर लगायतका सेवा प्रदान वापत यस आ. व. मा हालसम्म रू. ८ अर्व १० करोड ३६ लाख ७५ हजार राजश्व संकलन भएको र चालू आ.व. मा कूल ६ अर्व ७८ करोड ५१ लाख खर्च भएको जसमा पुँजीगत तर्फको बजेटको ५०.९ प्रतिशत रकम खर्च भएको।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरू बीचको द्वन्द्व र यसको संभावित प्रभावका सन्दर्भमा मन्त्रालयले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको। विशेषतः तनावग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बुझ्ने र आवश्यकतानुसार उद्धार तथा नेपाल फिर्ती कार्यका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली नियोग लगायत अन्य मित्रराष्ट्रहरुसंग आवश्यकतानुसार समन्वय र सहकार्य भइरहेको । साथै, बदलिँदो परिस्थितिसंगै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा आँच आउन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालय सजग रहेको र आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरुसंग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहेको। यसैगरी, परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति सहित नेपालको भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको।
***
