४ वर्षअघिको नियुक्तिको फैसला आज आउँदै

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति विवाद

४ वर्षअघिको नियुक्तिको फैसला आज आउँदै

बुधबार, जेठ २८, २०८२

काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउँदै छ । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो । पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकामा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । यसबीचका पेसीमा बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति बुधबारका लागि तोकिएको हो । ‘इजलासले १६ जेठभित्र सबै अधिवक्तालाई बहस नोट बुझाउन आदेश जारी गरेको थियो, अब रिटको टुंगो लाग्छ,’ सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले भने । संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो । अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गरेका थिए । त्यति बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । सर्वोच्चले सुनुवाइ नगरी लामो समयसम्म अल्झाएर राखेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत ३० माघदेखि भने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने भनी सबै रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा राख्ने आदेश गरेको थियो । त्यसयताका ११ दिनमा भएको बहसपछि बिहीबार इजलास उठ्नुअघि २८ जेठमा निर्णय सुनाउने आदेश भएको थियो । राउत नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी छन् । रिट निवेदकहरूको पक्षले चार वर्षअघिको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेको छ । अध्यादेशले संविधानलाई नै संशोधन गरेकाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने संविधानको अभिप्रायलाई छल्न प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएको र विघटित संसद्को नियमावलीलाई आधार बनाएर ४५ दिन कटेपछि नियुक्ति गरिएको तर्कसहित उनीहरूले नियुक्ति खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संसद् विघटित भइसकेपछि नियमावली पनि स्वतः निष्क्रिय हुने उनीहरूको भनाइ छ । अर्को पक्षले भने रिट निवेदकहरूको तर्कलाई खण्डन गर्दै रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । त्यति बेला ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार संवैधानिक नियुक्ति भएको र अध्यादेश जीवित नरहेकाले थप बहस नगरी रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको पहिलेकै दर्जनौं नजिर रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि विपक्षी बनाइएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीका डेढ सयभन्दा बढी अधिवक्ताको तर्क छ ।

को कहिले नियुक्त भएका थिए ?

१ माघ २०७७ नियुक्त

– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द

– निर्वाचन आयोग

आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधर

– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू सूर्य ढुंगेल, लिली थापा, मिहिर ठाकुर र मनोज दवाडी

– महिला आयोग

अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा

– प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र