काठमाडौँ । गभर्नर डा विश्नाथ पौडेलको नियुक्ति विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि सर्वाेच्च अदालतले सरकार सहितका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने निर्णय गर्नु अघि छलफलका लागि झिकाएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । आज निवेदकहरु अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, पदम प्रसाद निरौला लगायतका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।