काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मात्र आएर नहुने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । यो सामान्य भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभएको भन्दै सांसद खनालले गृहमन्त्रीको सचिवालयको समेत संलग्न रहेको विषय बाहिर आएकोले राजीनामा नदिएसम्म संसदको गतिबिधि अगाडी बढ्न नसक्ने बताए ।यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता बर्षामान पुनले बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसदको नियमित गतिबिधि संचालन हुन नदिने बताएका थिए । पुनले गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा सिधै संलग्नता छ भनेर आफुहरुले नभन्ने तर छानबिन प्रभावित हुन सक्ने हुनाले राजीनाम दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तो छ सांसद खनालको सम्बोधन का पूर्ण पाठ (सहित)

“यदि कुनै माननीय मन्त्रीजीमाथि प्रश्न उठ्यो, यदि राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो भने त्यस्ता माननीय मन्त्रीजी, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न। त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ ।”
यी शब्दहरु मेरा हैनन, सभामुख महोदय। यो त यही सम्मानित सदनमा २०८० चैत्र ३ गते मंगलबारका दिन, प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले, वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले नै व्यक्त गर्नुभएको  नैतिकताको मापदण्ड हो !
सभामुख महोदय, आज उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मण रेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि  उठेको छ ! के उहाँले त्यतिबेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाइ लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
किनकी आज उहाँकै गृह प्रशासनको नाक मुनि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा “भिजिट भिसा”को नाममा निर्दोष नेपाली युवाहरूलाई लुटेर करोडौंको अवैध असुलीको र्याकेट चलिरहेको छ । अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने, विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेका छन् ! "
समाचारमा आएको तथ्यांक लाइ मान्ने हो भने पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै झन्डै ४ अर्बभन्दा बढीको लुट भएको छ । 
यत्रो ठूलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छ कि छैन  ।गृहमन्त्रीले पठाउनुभएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदो रहेछ तर किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो के गृहमन्त्रीज्यूले थाहा नपाएर स्वच्छ भएर सक्षम भएर भनेर पठाउनुभयो कि यो उहाँको पनि स्वार्थ जोडिएको विषय हो यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
यसमा एक व्यक्ति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय माननीय गृहमन्त्रीज्यूकै सचिवालयमा रहनुभएका कर्मचारीहरू पनि यही पृष्ठभूमि मा जोडीएको देखिन्छ । साथसाथै अख्तियारले छापा मार्नुभन्दा एक दिन अगाडि विवादित सहसचिवलाई सरुवा गरेको देखिन्छ कानुनका पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदा छ भने प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने कि प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उसलाई सरुवा गरिदिने अब अनुसन्धान कर्मचारी माथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुनुछ यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्दछ मोबाइल फोनदेखि ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ तर त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरीका मार्फतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो तर के अहिलेको परिवेशमा स्वच्छ अनुसन्धान होला स्वच्छ रिपोर्ट आउला हामीलाई प्रशस्त आशंका छ । माननीय गृहमन्त्रीज्यू नेतृत्वमा रहँदा यसभन्दा अगाडिको सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता रहेको भनिएको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा रवि लामिछानेलाई तीन तीन महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो तर सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई कतै सोधपुछको नाममा प्रहरी कार्याकक्षमा बोलाइ चिया खुवाएर पठाइएको छ ।
 अब हामी कसरी विश्वस्त हुने गृहमन्त्रीज्यूले निष्पक्ष छानबिन गर्नुहुन्छ भनेर यो कुनै एक कर्मचारीले नागरीकता बनाउन गएको नागरिक सँग “घुस” मागेको जस्तो मात्र विष होईन म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीज्यूको सचिवालय सम्म जोडिएको विषय हो । 
प्रश्न त उठ्यो मन्त्रीज्यू। अनुसन्धान हुनैपर्छ। राजीनामा आउनुपर्छ । तर, हामी राजीनामा मात्र होइन -, संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु पर्छ, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरण संँग जोडीएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म यो संसद् चल्न सक्दैन । निर्दोष नेपालीहरूमाथिको अत्याचार हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । हामी संसद्लाई अगाडि बढ्न दिन सक्दैनौं ।