बढ्दै गएको आर्थिक अपराधको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीले आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मातहत यस्तो महाशाखा गठन गर्ने गरी प्रहरीले तयारी थालेको छ । यसअघि प्रहरीले आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्युरो गठनको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले त्यसका लागि दरबन्दी र बजेट नदिएपछि सिआइबीमै महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रमुख हुने गरी महाशाखा गठन गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । ‘सिआइबीले अहिले पनि आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको छ,’ प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्य भन्छन्, ‘यसलाई अझै व्यवस्थित महाशाखा बनाउन लागेका हौँ, यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको छ ।’ निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आर्थिक अपराध अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाको पहल गरेका थिए । तर, दुई वर्षको कार्यकालमा पनि उनको योजना सफल भएन । अहिलेकै स्रोत–साधनबाट महाशाखा गठन हुन लागेको हो । यद्यपि प्रहरीले यसका लागि छुट्टै जनशक्तिको माग पनि सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक अपराधको चाप प्रहरीमा बढेको छ । सामान्य लेनदेनसम्बन्धी ठगीदेखि इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत हुने ठगीका घटना उच्च भएका छन् । सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी कतिपय ‘हाइटेक’ अपराध पनि बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । बेटिङ र क्रिप्टो कारोबारजस्ता अपराधको समेत अनुसन्धानका लागि नयाँ महाशाखा बन्न लागेको हो । क्रिप्टो कारोबारजस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न हाल प्रहरीसँग दक्ष जनशक्तिसमेत छैन । महाशाखा गठन गरी जनशक्ति पनि दक्ष बनाउँदै लैजाने योजना रहेको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी सुधीरराज शाही बताउँछन् । पछिल्लो एक वर्षयता प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको अधिकारसमेत पाएको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा एकरूपता छैन । महाशाखा गठन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।